इस सीज़न में पहली बार दिल्ली की Air Pollution “गंभीर +” तक गिरने के साथ, केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने रविवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण 4 के तहत दिल्ली-एनसीआर के लिए सख्त प्रदूषण नियंत्रण उपायों की घोषणा की, जो कि सोमवार सुबह 8 बजे से लागू होंगे।
सख्त प्रदूषण नियंत्रण उपाय लागू किए जाने के तुरंत बाद, दिल्ली सरकार ने कक्षा 10 और 12 के छात्रों को छोड़कर सभी के लिए व्यक्तिगत कक्षाएं निलंबित कर दीं।
यह भी पढ़ें: बढ़ते Air Pollution के एवज में हरियाणा के किसानों ने पराली बेचने का फैसला किया
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जीआरएपी IV के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कल सभी संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे, उनके कार्यालय ने एक बयान में कहा।
प्रतिबंधों में ट्रक प्रवेश पर प्रतिबंध और सार्वजनिक परियोजनाओं पर निर्माण पर अस्थायी रोक शामिल है।
दिल्ली में Air Pollution का बढ़ता स्तर
दिल्ली का AQI आज शाम 4:00 बजे 441 (गंभीर) दर्ज किया गया और धीरे-धीरे इसमें और वृद्धि हो रही है और पहले से ही “गंभीर+” श्रेणी में पहुंच गया है, क्योंकि AQI शाम 5:00 बजे, 6:00 बजे 447, 452 और 457 दर्ज किया गया दिल्ली-एनसीआर वायु गुणवत्ता पर केंद्र के पैनल, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने कहा।
दिल्ली-एनसीआर के लिए जीआरएपी को वायु गुणवत्ता के चार चरणों में विभाजित किया गया है:
वायु गुणवत्ता के लिए चरण 1 (201 से 300 तक AQI)-“खराब”
वायु गुणवत्ता के लिए चरण 2 (301 से 400 तक AQI)- “बहुत खराब”
वायु गुणवत्ता के लिए चरण 3 (401 से 450 तक AQI)-“गंभीर”
वायु गुणवत्ता के लिए चरण 4 (450 से ऊपर AQI)-“गंभीर प्लस”
आदेश के मुताबिक, आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले या स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने वाले ट्रकों को छोड़कर किसी भी ट्रक को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों और सीएनजी और बीएस-VI डीजल वाहनों को छोड़कर, दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-जरूरी हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा।
पैनल ने कहा, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, दिल्ली में पंजीकृत बीएस-IV या पुराने डीजल मध्यम और भारी माल वाहनों पर प्रतिबंध है। राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवरों, बिजली लाइनों, पाइपलाइनों और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं सहित सभी निर्माण गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया है।
यह भी पढ़ें: Air Pollution से बच्चों में 7 स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है।
इसने यह भी सिफारिश की कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करें, बाकी घर से काम करें। पैनल ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए घर से काम करने का विकल्प पेश किया जा सकता है।
इसमें कहा गया है कि राज्य सरकारें कॉलेजों को बंद करने, गैर-जरूरी व्यावसायिक गतिविधियों को सीमित करने और सम-विषम वाहन नियम लागू करने का निर्णय भी ले सकती हैं।
