नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने इस साल ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 समिट की मेजबानी के लिए केंद्र से पैसे मांगे हैं।
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में, उनके दिल्ली के समकक्ष मनीष सिसोदिया ने कहा कि शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए राष्ट्रीय राजधानी की सरकार को कम से कम 927 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।
सिसोदिया ने पत्र में कहा, “जी20 शिखर सम्मेलन दिल्ली के लिए गर्व की बात है।”
सिसोदिया, जो दिल्ली के उपमुख्यमंत्री भी हैं, ने पत्र में कहा, “दिल्ली सरकार को केंद्रीय बजट में कोई फंड नहीं मिलता है। इसलिए केंद्र को जी20 की तैयारी के लिए अतिरिक्त फंड देना चाहिए।”
भारत नवंबर तक G20 की अध्यक्षता करेगा
दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार सितंबर में होने वाले ग्लोबल समिट से पहले शहर के सौंदर्यीकरण पर जोर दे रही है। भारत नवंबर तक G20 की अध्यक्षता करेगा।
दिल्ली सरकार और केंद्र अक्सर प्रशासनिक मामलों पर लड़ते रहे हैं, केजरीवाल सरकार ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर केंद्र के इशारे पर दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है।
श्री सिसोदिया द्वारा G20 के लिए धन की मांग करने वाले पत्र से राजनीतिक विवाद खड़ा हो सकता है।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ राज्य सरकारों द्वारा “रेवाड़ी”, या मुफ्त की प्रथा की आलोचना की थी। उन्होंने केजरीवाल सरकार की उन योजनाओं की ओर इशारा किया, जिनमें जनता से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। भाजपा ने दिल्ली सरकार की आलोचना की और पूछा कि क्या उनकी “रेवड़ी” ने अन्य कार्यों के लिए कोई कोष नहीं छोड़ा है।
राज्यपाल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को दिल्ली की अब रद्द कर दी गई शराब बिक्री नीति में कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने का भी आदेश दिया था, जिसमें श्री सिसोदिया एक आरोपी हैं।
