कांग्रेस के लोकसभा उपाध्यक्ष और उत्तर पूर्व नेता गौरव गोगोई द्वारा पीएम मोदी सरकार के खिलाफ No Confidence Motion लाया गया है। यह कदम 20 वर्षों में इस तरह का पहला प्रस्ताव है, पिछला उदाहरण 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के खिलाफ था। घटनाक्रम से जुड़े करीबी सूत्रों ने पुष्टि की है कि सभी दल इस फैसले पर एकजुट हैं।
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प्रस्ताव लाने का निर्णय संसद के मानसून सत्र में मणिपुर में जातीय हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की विपक्ष की मांग के कारण लगातार चार दिनों तक व्यवधान का सामना करने के बाद आया है।
No confidence motion के तहत मणिपुर मुद्दे पर होगी बहस
विपक्षी गठबंधन इंडिया ने कहा कि उनका उद्देश्य मणिपुर मुद्दे को उजागर करने के लिए बहस का उपयोग करना है और सरकार पर दबाव डालना है कि वह केंद्रीय गृह मंत्री के बजाय प्रधान मंत्री को संसद में इस मामले को संबोधित करने के लिए मजबूर करें।
इस बीच, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और कहा है कि ‘वह चर्चा के लिए उचित समय आवंटित करेंगे।’
