Arvind Kejriwal की जमानत के आदेश पर रोक, ट्रायल कोर्ट ने तथ्यों पर ठीक से विचार नहीं किया: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी, जबकि प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उसने आबकारी नीति धन शोधन मामले में ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी।

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Arvind Kejriwal की जमानत की सुनवाई 26 जून तक के लिए स्थगित की

न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाश पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने दस्तावेजों और दलीलों का ठीक से मूल्यांकन नहीं किया।

इस अदालत का मानना ​​है कि ट्रायल कोर्ट ने अपना विवेक नहीं लगाया और तथ्यों पर ठीक से विचार नहीं किया।

पीठ ने 21 जून को एजेंसी द्वारा ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दिए जाने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे फैसले तक रोक दिया गया है। इस बीच, न्यायालय ने मुख्य मामले की सुनवाई जुलाई के लिए तय कर दी है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में Arvind Kejriwal को नियमित जमानत देने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है।

सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लिखित दलीलें दाखिल कीं, जिसमें आबकारी नीति धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को किसी भी तरह की राहत दिए जाने का विरोध किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने निचली अदालत के उस आदेश का विरोध किया, जिसमें केजरीवाल को जमानत दी गई थी और आदेश को अवैध और गलत बताया।

प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि निचली अदालत द्वारा पारित विवादित आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए और उसे रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि अवकाश न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री की जांच किए बिना ही तथ्यों और कानून दोनों के आधार पर अपने आदेश के लगभग हर पैराग्राफ में गलत निष्कर्ष दिए हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने आगे कहा कि 2023 के बाद Arvind Kejriwal के खिलाफ एकत्र की गई नई सामग्री पर अवकाश न्यायाधीश ने विचार नहीं किया।

प्रवर्तन निदेशालय ने 13 अंगारिया, गोवा आप कार्यकर्ताओं और AAP पदाधिकारियों के बयानों को नए बयानों के रूप में सूचीबद्ध किया है।

प्रवर्तन निदेशालय को पर्याप्त अवसर न देना धारा 45 की एक शर्त का उल्लंघन है, ED ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा।

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal की याचिका पर सुनवाई 26 जून तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांचे गए दिल्ली आबकारी नीति मामले में उन्हें जमानत पर अंतरिम रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है।

न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और SVN भट्टी की अवकाश पीठ ने कहा कि मामले में अंतिम आदेश पारित किए बिना Arvind Kejriwal की जमानत पर अंतरिम रोक लगाने का उच्च न्यायालय का निर्णय “असामान्य” था।

पीठ ने कहा, “स्थगन के मामलों में, निर्णय सुरक्षित नहीं रखे जाते, बल्कि मौके पर ही पारित किए जाते हैं। यहां जो हुआ है, वह असामान्य है। हम इसे (मामले को) अगले दिन सुनेंगे।”

21 जून को उच्च न्यायालय ने अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए जमानत पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया और दोनों पक्षों से सोमवार तक अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा। इसके बाद केजरीवाल ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष न्यायालय में अपील दायर की।

आज सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पीठ को बताया कि उच्च न्यायालय जल्द ही स्थगन आवेदन पर आदेश सुनाएगा और मामले को स्थगित करने का अनुरोध किया।

इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अंतिम आदेश का इंतजार करना उचित होगा, जिसे उच्च न्यायालय एक या दो दिन में सुनाएगा।

Arvind Kejriwal का वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष लिया

Arvind Kejriwal का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई के पहले दिन जमानत पर स्थगन देने के उच्च न्यायालय के आदेश पर सवाल उठाया।

उन्होंने कहा कि पहले दिन जमानत पर स्थगन की प्रक्रिया अभूतपूर्व है। सिंघवी ने पूछा, “मान लीजिए कि उच्च न्यायालय ईडी की अपील खारिज कर देता है; न्यायाधीश उस समय की भरपाई कैसे करेंगे जो उन्होंने (केजरीवाल) खो दिया?”

सिंघवी ने तर्क दिया कि 21 जून को सुबह 10:30 बजे, उच्च न्यायालय ने बिना किसी कारण के आदेश पारित किया था, और जमानत के आदेश पर स्थगन के बाद दलीलें सुनी गईं।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसले हैं जो कहते हैं कि एक बार जमानत दिए जाने के बाद, विशेष कारणों के बिना उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

सिंघवी ने पीठ से याचिका पर आदेश पारित करने का अनुरोध किया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, “यदि वह अभी आदेश पारित करता है, तो वह मामले पर पहले से निर्णय लेगा। यह अधीनस्थ न्यायालय नहीं है, यह उच्च न्यायालय है।”

केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने शीर्ष न्यायालय को बताया कि केजरीवाल का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उनके भागने का कोई जोखिम नहीं है।

20 जून को ट्रायल जज ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी। अगले दिन, ईडी ने जमानत आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक तत्काल याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने जमानत आदेश पर रोक लगाने के लिए ईडी के आवेदन पर दोनों पक्षों की विस्तृत सुनवाई की और अपने आदेश की घोषणा तक केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा दी।

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