spot_img
Newsnowप्रमुख ख़बरेंकेंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2028 तक Fortified Rice की मुफ्त आपूर्ति जारी रखने...

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2028 तक Fortified Rice की मुफ्त आपूर्ति जारी रखने की मंजूरी दी

चावल भारतीय संदर्भ में सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए एक आदर्श साधन है क्योंकि भारत की 65 प्रतिशत आबादी चावल को मुख्य भोजन के रूप में खाती है।

PM Modi की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सहित सभी योजनाओं के तहत Fortified Rice की सार्वभौमिक आपूर्ति को उसके वर्तमान स्वरूप में जारी रखने को मंजूरी दे दी है।

Union Cabinet approves continuation of free supply of Fortified Rice till 2028
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2028 तक Fortified Rice की मुफ्त आपूर्ति जारी रखने की मंजूरी दी

मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि चावल फोर्टिफिकेशन पहल PMGKAY (खाद्य सब्सिडी) के हिस्से के रूप में केंद्र द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की पहल के रूप में जारी रहेगी, जो कार्यान्वयन के लिए एक एकीकृत संस्थागत तंत्र प्रदान करेगी।

देश में पोषण सुरक्षा की आवश्यकता पर पीएम मोदी के जोर के अनुरूप देश में एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए “लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), अन्य कल्याणकारी योजनाओं, एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस), पीएम पोषण (पूर्ववर्ती एमडीएम) में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति” पहल की गई।

Gujarat को प्रधानमंत्री मोदी के Green Energy Vision से मिली सफलता

Union Cabinet approves continuation of free supply of Fortified Rice till 2028
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2028 तक Fortified Rice की मुफ्त आपूर्ति जारी रखने की मंजूरी दी

अप्रैल 2022 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने मार्च 2024 तक चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में चावल फोर्टिफिकेशन पहल को लागू करने का फैसला किया। तीनों चरण सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं और सरकार की सभी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति के लिए सार्वभौमिक कवरेज का लक्ष्य मार्च 2024 तक हासिल कर लिया गया है।

2019 और 2021 के बीच किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के अनुसार, भारत में एनीमिया एक व्यापक मुद्दा बना हुआ है, जो विभिन्न आयु समूहों और आय स्तरों के बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को प्रभावित करता है। आयरन की कमी के अलावा, विटामिन बी12 और फोलिक एसिड जैसे अन्य विटामिन और खनिज की कमी भी बनी रहती है, जिससे आबादी के समग्र स्वास्थ्य और उत्पादकता पर असर पड़ता है।

Fortified Rice की मुफ्त आपूर्ति जारी रखने का कारण

Union Cabinet approves continuation of free supply of Fortified Rice till 2028
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2028 तक Fortified Rice की मुफ्त आपूर्ति जारी रखने की मंजूरी दी

खाद्य फोर्टिफिकेशन का उपयोग दुनिया भर में कमजोर आबादी में एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी उपाय के रूप में किया गया है।

चावल भारतीय संदर्भ में सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए एक आदर्श साधन है क्योंकि भारत की 65 प्रतिशत आबादी चावल को मुख्य भोजन के रूप में खाती है।

चावल फोर्टिफिकेशन में FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार नियमित चावल (कस्टम मिल्ड चावल) में सूक्ष्म पोषक तत्वों (लौह, फोलिक एसिड, विटामिन बी 12) से समृद्ध फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (FRK) को शामिल करना शामिल है।

Union Cabinet approves continuation of free supply of Fortified Rice till 2028
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2028 तक Fortified Rice की मुफ्त आपूर्ति जारी रखने की मंजूरी दी

वैष्णव ने कहा कि 80 करोड़ नागरिक लाभान्वित होंगे और इसका उद्देश्य एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना है।

जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक इस पहल का कुल वित्तीय निहितार्थ 17,082 करोड़ रुपये है।’ एफआरके परीक्षण के लिए कुल 27 NABL प्रयोगशालाओं और विटामिन-खनिज प्री-मिक्स परीक्षण के लिए 11 NABL प्रयोगशालाओं का उपयोग किया जाएगा।

वैष्णव ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए 11,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।

अन्य ख़बरों के लिए यहाँ क्लिक करें

spot_img

सम्बंधित लेख