देहरादून (Uttarakhand): मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को घोषणा की कि उत्तराखंड सरकार 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में 50 प्रतिशत सब्सिडी देगी।
उच्च हिमालयी क्षेत्रों में यह सीमा 200 यूनिट तक बढ़ाई जाएगी।
धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
Sukanya Samriddhi Yojana: ₹50,000 में निवेश करें, पाएं ₹23,09,193! जानें कैसे
Uttarakhand में पारित हुआ दंगा विरोधी कानून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
पारित दंगा विरोधी कानून के बारे में बोलते हुए धामी ने राज्य में शांति बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा, “विधानसभा के पिछले सत्र में दंगा विरोधी कानून पारित किया गया था। राज्यपाल ने अपनी मंजूरी दे दी है और दंगा विरोधी कानून लागू होने के बाद, अगर राज्य के अंदर कोई दंगा करता है और सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो उसी दंगाई से एक-एक पैसे की भरपाई सुनिश्चित की जाएगी।” उन्होंने कहा, “हमारा राज्य बहुत शांतिपूर्ण है। यहां दंगे, आगजनी और इस तरह की बर्बरता के लिए कोई जगह नहीं है।”
Jammu-Kashmir में केसर की सुनहरी फसल को ग्लोबल वार्मिंग से खतरा
हाल ही में हुए नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के बारे में धामी ने सरकारी रिक्तियों को भरने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा, “हमारा पहले दिन से ही संकल्प था कि हम सभी सरकारी रिक्तियों को भरेंगे और पिछले तीन वर्षों में 17 हजार से अधिक नियुक्तियां की जा चुकी हैं।”
उन्होंने कहा, “सभी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से, बिना किसी नकल के आयोजित की जा रही हैं और हमारा यह अभियान आने वाले समय में भी जारी रहेगा।”
शुक्रवार को धामी ने घोषणा की कि 1,094 इंजीनियरों को उनके नियुक्ति पत्र मिलेंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि वे अपने-अपने पदों पर काम करेंगे। उन्होंने कहा, “निश्चित रूप से इंजीनियरों की कमी भी पूरी होगी और राज्य का विकास भी तेज गति से आगे बढ़ेगा।”
अन्य ख़बरों के लिए यहाँ क्लिक करें
