दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने गुरुवार को केंद्र सरकार से सवाल किया कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को उनकी माँग से अधिक ऑक्सीजन आवंटित किया गया था, जबकि दिल्ली को Covid-19 रोगियों के इलाज के लिए इसकी अनुमानित आवश्यकता भी आवंटित नहीं की गई थी।
हम आपको (केंद्र) इन राज्यों को देने से रोकने के लिए नहीं कह रहे हैं। लेकिन बात यह है कि 20 अप्रैल को दिल्ली की अनुमानित मांग 700 मीट्रिक टन थी, लेकिन आपने 480 मीट्रिक टन का आवंटन किया। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि यह सही दिशा में जाता नहीं दिखता।पीठ का सवाल वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव के बयान के बाद आया
वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव जिन्हें मामले में अदालत की सहायता के लिए एमिकस क्यूरिया (amicus curiae) के रूप में नियुक्त किया गया था, ने कहा कि 20 अप्रैल को मध्य प्रदेश ने 445 मीट्रिक टन की मांग का अनुमान लगाया था, लेकिन आवंटन 543 मीट्रिक टन था।
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महाराष्ट्र ने 1,500 मीट्रिक टन का अनुरोध किया था, इसे 1,661 मीट्रिक टन आवंटित किया गया था।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दो जिलों से मांग बढ़ने के कारण मध्य प्रदेश की मांग में वृद्धि हुई है। “हमारा 90% समय दिल्ली की स्थिति से लड़ने में चला जाता है। ज्यादातर टैंकर जो आयात किए गए हैं, वे दिल्ली जाएंगे, ”श्री मेहता ने आगे कहा।
दिल्ली सरकार ने 700MT की मांग की थी और आवंटन 490MT है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि दिल्ली में वास्तविक माँग 335-340MT है, जो हमारे आकलन के अनुसार पर्याप्त है।
जहां तक ऑक्सीजन की बात है, कोई संसाधन सीमित नहीं है। हम इस समय महामारी की स्थिति के बारे में जानते हैं … यह स्थिति कभी भी बदलती रहती है। घबराने की जरूरत नहीं है।श्री मेहता ने कहा।
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दहशत इसलिए नहीं है क्योंकि मैं जो कहता हूं या जस्टिस पल्ली क्या कहते हैं। दहशत ज़मीन पर है। संसाधनों, ऑक्सीजन, दवाओं, बेड की कमी के कारण … जो लोग हमारे करीब हैं उन्हें बेड नहीं मिल रहे हैं। हम इसे रोज सुन रहे हैं। जस्टिस सांघी ने जवाब दिया।
आज स्थिति यह है कि अस्पतालों ने प्रवेश बंद कर दिया है। क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। लोग पीड़ित हैं, ”उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की।
अधिक बेड के लिए अधिक ऑक्सीजन
दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने अदालत को सूचित किया कि दिल्ली के बड़े अस्पतालों में 16,072 गैर-आईसीयू बेड हैं। केंद्र सरकार द्वारा काम किए गए फॉर्मूले को लागू करने से ऑक्सीजन की आवश्यकता 304 मीट्रिक टन है।
अन्य छोटे अस्पतालों और नर्सिंग होम में, आवश्यकता 150 मीट्रिक टन है। श्री मेहरा ने यह भी कहा कि दिल्ली में महामारी 15 मई के आसपास चरम पर हो सकती है और दिल्ली सरकार 15,000 गैर-आईसीयू बिस्तरों की व्यवस्था कर रही है जिससे अतिरिक्त ऑक्सीजन आवंटन की आवश्यकता होगी।
आज तक, 4,866 आईसीयू बेड हैं, 10 मई तक और 1200 नए आईसीयू बेड बढ़ा दिए जाएँगे। ऑक्सीजन की मौजूदा आवश्यकता 704 मीट्रिक टन है। अतिरिक्त बिस्तर क्षमता के विस्तार के बाद दिल्ली के लिए ऑक्सीजन की मांग 976 मीट्रिक टन हो जाएगी, श्री मेहरा ने कहा।
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श्री मेहरा ने यह भी कहा, “पंजाब ने 126 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मांगी, लेकिन 136 मीट्रिक टन दी गई, तमिलनाडु ने 200 मीट्रिक टन दी, जो 220 मीट्रिक टन दी गई, केरल ने 89 मीट्रिक टन, 99 मीट्रिक टन, छत्तीसगढ़ 215 मीट्रिक टन, 227 मीट्रिक टन दी। केवल दिल्ली को बाहर छोड़ दिया ”।
इस पर, सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा, “इसे राजनीतिक नहीं होने दें।”
हाई कोर्ट ने केंद्र से इस मुद्दे पर जवाब मांगा।
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