UP: उत्तर प्रदेश में लगभग 16,000 मदरसों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज 2004 के उस कानून की वैधता को बरकरार रखा जो उनके कामकाज को नियंत्रित करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने कानून को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला घोषित किया था। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से मदरसा के छात्रों को औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में समायोजित करने को कहा था।
यह भी पढ़ें: UP के मदरसा संचालकों की बढ़ गई है परेशानी
UP में मदरसों को बड़ी राहत
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने कहा कि उच्च न्यायालय ने यह मानकर गलती की है कि यदि यह कानून धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत का उल्लंघन करता है तो इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “राज्य (मदरसों में) शिक्षा के मानकों को विनियमित कर सकता है… शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित नियम मदरसों के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करते हैं।”
पीठ ने कहा कि अधिनियम सीधे तौर पर मदरसों के दैनिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करता है। इसमें कहा गया, “यह अधिनियम यह सुनिश्चित करने के राज्य के सकारात्मक दायित्व के अनुरूप है कि बच्चों को पर्याप्त शिक्षा मिले।”
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि मदरसों के कानून में किसी प्रकार का धार्मिक प्रशिक्षण शामिल है, यह असंवैधानिक नहीं है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम केवल फाजिल और कामिल के तहत डिग्री देने में असंवैधानिक है क्योंकि यह प्रावधान यूजी नियमों का उल्लंघन करता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, यह अधिनियम उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए है और यह सुनिश्चित करने के राज्य के दायित्व के अनुरूप है कि छात्र पास होकर अच्छा जीवन व्यतीत करें।
UP मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004, पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी सरकार द्वारा पेश किया गया था।
अन्य ख़बरों के लिए यहाँ क्लिक करें
