केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री Mansukh Mandaviya ने आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे दिल्ली में लोगों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के बजाय “शराब बेचने में व्यस्त हैं”।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, मनसुख मंडाविया ने केंद्र सरकार की Ayushman Bharat scheme और आयुष्मान वय वंदना योजना के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि “इनसे दिल्ली के लोगों को लाभ मिलना चाहिए।”
“भारत सरकार ने लिखा है और हमारा अनुरोध है कि दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन वे शराब बेचने में व्यस्त हैं। आयुष्मान भारत और आयुष्मान वय वंदना जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं से दिल्ली के लोगों को लाभ मिलना चाहिए,” मंडाविया ने कहा।
मंडाविया की यह टिप्पणी दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा Ayushman Bharat योजना को लागू करने में विफलता के संबंध में दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करने के बाद आई है।
AAP सरकार Ayushman Bharat योजना को दिल्ली में लागू करने के लिए तैयार है: मुख्यमंत्री आतिशी
28 नवंबर को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि आप सरकार इस योजना को लागू करने के लिए तैयार है। हालांकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और आयुष्मान भारत के तहत दी जाने वाली सुविधाओं में विरोधाभास है।
“दिल्ली सरकार हमेशा से मजबूत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रही है। हम आयुष्मान भारत के मूल सिद्धांतों को लागू करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, दिल्ली सरकार के अस्पतालों और आयुष्मान योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं में काफी विरोधाभास है,” उन्होंने कहा।
Ayushman Bharat: जनस्वास्थ्य से ही संभव है देश का विकास।
उन्होंने आगे कहा, “दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सब कुछ मुफ़्त है। दूसरी ओर, Ayushman Bharat उन लोगों को लाभ देने से मना करने जैसे प्रतिबंध लगाता है, जिनके पास रेफ्रिजरेटर, वाहन या पक्का घर है। यह वित्तीय सहायता को प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक सीमित करता है। यदि परिवार के दो सदस्य एक साथ बीमार होते हैं, तो किसी को लाभ नहीं मिल सकता है। हम मुफ़्त चिकित्सा सेवा से समझौता नहीं करना चाहते हैं। इसलिए, हमने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि वे किसी को नुकसान पहुँचाए बिना आयुष्मान योजना को लागू करने के तरीके खोजें,” सीएम आतिशी ने कहा।
इस बीच, भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आयुष्मान भारत योजना को लागू न करके “लोगों के हितों की बलि चढ़ाने” के लिए आप की आलोचना की।
“मैं दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को धन्यवाद देना चाहूंगी – ऐसे समय में जब आप सरकार दिल्ली के लोगों के हितों की बलि चढ़ा रही है, उच्च न्यायालय को दिल्ली के लोगों के हितों की रक्षा करने की भूमिका निभानी होगी।
उच्च न्यायालय ने (दिल्ली सरकार को) तब नोटिस जारी किया जब दिल्ली के सभी सात सांसदों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया – लोगों को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर देने वाली पीएम-जेएवाई को लागू करने के लिए, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी योजना है। लेकिन आप सरकार अपने राजनीतिक हितों के कारण लोगों को इस लाभ से दूर रख रही है,” बांसुरी स्वराज ने कहा।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के सभी सात भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसदों द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) के संबंध में गुरुवार को दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया।
याचिका में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली में Ayushman Bharat प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के कार्यान्वयन के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।
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