AAP के लिए बढ़ी मुसीबत, गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से किया Satyendra Jain के खिलाफ अभियोजन मंजूरी देने का अनुरोध
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को राष्ट्रपति मुर्मू से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत AAP नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र कुमार जैन के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए अभियोजन मंजूरी देने का अनुरोध किया।
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गृह मंत्रालय ने पिछले साल मार्च में कुख्यात ठग सुकाश चन्द्रशेखर, जो उस समय तिहाड़ जेल में बंद था, से कथित तौर पर 10 करोड़ रुपये की उगाही करने के आरोप में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता सत्येन्द्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (पीओसी) अधिनियम के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने की मंजूरी दे दी है।
इस साल फरवरी में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने पीओसी एक्ट की धारा 17ए के तहत जैन पर मुकदमा चलाने और जांच करने की मंजूरी के लिए सीबीआई का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा था।
22 मार्च को गृह मंत्रालय ने जैन के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी और बाद में एलजी सक्सेना ने इसे आगे की उचित कार्रवाई के लिए दिल्ली के मुख्य सचिव को भेज दिया।
AAP के Satyendra Jain फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में हैं
जैन, जो उस समय अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली AAP सरकार में जेल मंत्री थे, वर्तमान में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में हैं, उन पर तिहाड़ जेल से एक हाई प्रोफाइल जबरन वसूली रैकेट चलाने और चंद्रशेखर से “सुरक्षा धन” के रूप में 10 करोड़ रुपये की मांग करने का भी आरोप है, ताकि वह “जेल में शांति और आराम से रह सकें।”
चन्द्रशेखर की शिकायत पर, सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी थी और तदनुसार, एजेंसी ने पीओसी अधिनियम के तहत जैन पर मुकदमा चलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी मांगी थी।
यह मामला सुकाश चन्द्रशेखर द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित है कि जैन ने 2018-21 के दौरान विभिन्न किश्तों में व्यक्तिगत रूप से या अपने सहयोगियों के माध्यम से, संरक्षण राशि के रूप में उनसे 10 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे, ताकि उन्हें ‘दिल्ली की विभिन्न जेलों (तिहाड़, रोहिणी और मंडोली) में शांति और आराम से रहने में सक्षम बनाया जा सके।
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