Murshidabad violence: गृह मंत्रालय (एमएचए) ने हाल ही में हुई हिंसा की घटनाओं के बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के तीन सीमावर्ती क्षेत्रों में चिंता व्यक्त की है और अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों को तैनात किया है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि स्थानीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेताओं द्वारा कथित रूप से समर्थित बांग्लादेशी उपद्रवियों की संलिप्तता है, जिन्होंने बाद में स्थिति पर नियंत्रण खो दिया।
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वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हिंसा में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक पिता-पुत्र की जोड़ी भी शामिल है, और कई अन्य घायल हो गए। अशांति ने कई हिंदू परिवारों को भी विस्थापित कर दिया, जिनमें से कई कथित तौर पर मालदा भाग गए हैं, जिससे सीमा पर फिर से घुसपैठ और सांप्रदायिक अशांति की आशंका पैदा हो गई है।
केंद्र ने राज्य की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाए
केंद्र ने पश्चिम बंगाल सरकार से जान-माल की सुरक्षा में विफलता, रेलवे के बुनियादी ढांचे पर कथित हमले और अशांति के शुरुआती चरण के दौरान स्पष्ट पुलिस निष्क्रियता पर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी स्थिति से निपटने के पश्चिम बंगाल सरकार के तरीके की आलोचना की और कहा कि केंद्रीय बलों की पहले से तैनाती से हिंसा को रोका जा सकता था। इसके बाद न्यायालय ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया।
ममता बनर्जी ने बंगाल में कानून लागू करने से मना किया
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य में वक्फ संशोधन अधिनियम लागू नहीं किया जाएगा। इस बीच, भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस पर कानून-व्यवस्था की विफलता का आरोप लगाया। विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने हिंसा को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया।
Murshidabad violence: इंटरनेट बंद, गिरफ्तारियाँ जारी
गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए अधिकारियों ने Murshidabad के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएँ बंद कर दी हैं। पुलिस की छापेमारी जारी है, जिसमें अब तक कई स्थानों पर 150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगे की अशांति को रोकने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त बल जमीन पर मौजूद हैं, जबकि विरोध प्रदर्शनों के पीछे की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रशासनिक और राजनीतिक प्रयास जारी हैं।
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