नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका (PIL) की प्रकृति में एक दीवानी रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और अन्य को कक्षा 10 में और 12 बोर्ड परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए पंजीकृत छात्रों को जो इस वर्ष के लिए रद्द कर दी गई हैं। परीक्षा शुल्क वापस करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि CBSE कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क के रूप में छात्रों से एकत्र किए गए धन को अपने पास रखना प्रतिवादी के लिए पूरी तरह से अनुचित है। याचिका में कहा गया है कि यह मान लेना सुरक्षित है कि CBSE को परीक्षा शुल्क के रूप में करोड़ों रुपये मिले हैं।
याचिकाकर्ता दीपा जोसेफ, एक वकील और एक सामाजिक कार्यकर्ता, दिल्ली में सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 10 के छात्र की मां ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
12th Board Exams रद्द, पीएम बोले- छात्रों की सुरक्षा सबसे जरूरी
याचिका में सीबीएसई और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को एक नई परीक्षा वापसी नीति तैयार करने पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिसमें महामारी और बाद में परीक्षा रद्द होने जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों में फीस की वापसी की जाएगी।
अधिवक्ता रॉबिन राजू के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने CBSE को सात विषयों के लिए कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं में बैठने के लिए परीक्षा शुल्क के रूप में 2,100 रुपये का भुगतान किया था। लेकिन महामारी के कारण, कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 14 अप्रैल, 2021 को रद्द कर दी गई और परीक्षा के परिणाम अभी भी घोषित नहीं किए गए हैं। देश भर में COVID-19 की स्थिति को देखते हुए कक्षा 12 के बोर्ड को भी 1 जून, 2021 को रद्द कर दिया गया था।
यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि उक्त परीक्षा शुल्क CBSE द्वारा अभिभावकों से पर्यवेक्षकों और परीक्षकों को भुगतान करने के लिए लगाया जाता है या परीक्षा केंद्र स्थापित करने पर खर्च किया जाता है। संक्षेप में, परीक्षा शुल्क के रूप में लिया जाने वाला शुल्क परीक्षा के संचालन से संबंधित सभी प्रकार के खर्चों को कवर करने के लिए है।
Supreme Court ने राज्य बोर्डों को 31 जुलाई तक आंतरिक मूल्यांकन परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया
याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि चूंकि बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है, सीबीएसई और केंद्र को परीक्षा शुल्क के रूप में एकत्र किए गए धन को वापस करना चाहिए क्योंकि इसमें उपरोक्त खर्च नहीं करना होगा, याचिका में कहा गया है।
हाल ही में अखिल भारतीय अभिभावक संघ ने भी परीक्षा शुल्क वापस करने की मांग उठाई थी।
