PM Modi ने बारिश प्रभावित हिमाचल प्रदेश के लिए 1,500 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की

PM Modi ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और हाल ही में बादल फटने, भारी बारिश और भूस्खलन से हुई तबाही का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने हवाई सर्वेक्षण किया और बाद में कांगड़ा में एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें नुकसान और चल रहे राहत कार्यों का आकलन किया गया।

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प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य में राहत और पुनर्वास के लिए 1500 करोड़ रुपये के वित्तीय सहायता पैकेज की घोषणा की। उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की।

प्रधानमंत्री-किसान सम्मान निधि अग्रिम रूप से जारी की जाएगी

PM Modi announces Rs 1,500 crore package for rain-hit Himachal Pradesh


राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए, केंद्र राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) और प्रधानमंत्री-किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी करेगा। दीर्घकालिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने बुनियादी ढाँचे, कृषि, शिक्षा और आवास पर ध्यान केंद्रित करते हुए पुनर्निर्माण के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया।

प्रमुख पुनर्स्थापन उपायों में शामिल हैं:

  • प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्षतिग्रस्त घरों का पुनर्निर्माण, जिसमें त्वरित मूल्यांकन और सहायता वितरण के लिए जियोटैगिंग शामिल है।
  • राष्ट्रीय राजमार्गों, ग्रामीण सड़कों और अन्य प्रमुख बुनियादी ढाँचे का जीर्णोद्धार।
  • समग्र शिक्षा अभियान के तहत त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए जियोटैग की गई क्षति रिपोर्टों के साथ क्षतिग्रस्त स्कूलों का पुनर्निर्माण।
  • पशुधन के लिए मिनी किट का प्रावधान और बिजली कनेक्शन से वंचित किसानों को सहायता।
  • प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) के तहत राहत सहायता।

PM Modi ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की

PM Modi announces Rs 1,500 crore package for rain-hit Himachal Pradesh

PM Modi ने आपदा से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की और उनके नुकसान पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र स्वयंसेवकों से भी बातचीत की और बचाव एवं राहत कार्यों में उनके अथक प्रयासों की प्रशंसा की।

केंद्र सरकार ने नुकसान की पूरी सीमा का आकलन करने के लिए पहले ही अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों को तैनात कर दिया है। उनकी विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर, आगे की केंद्रीय सहायता पर विचार किया जाएगा।

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