Rahul Gandhi: छात्र प्रदर्शन पर उठाए सवाल, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच की मांग
लोकसभा में विपक्ष के नेता Rahul Gandhi ने गुरुवार को छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली एक स्वतंत्र और उच्च-स्तरीय समिति बनाने की मांग की।
‘X’ पर एक पोस्ट में, गांधी ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ कथित बल प्रयोग की निष्पक्ष जांच की मांग की।
Rahul Gandhi ने कहा, “छात्र न्याय के हकदार हैं। हमारे छात्रों के साथ हुई बर्बरता की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र और उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिए।”
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Rahul Gandhi ने पुलिस कार्रवाई का वीडियो शेयर कर उठाए गंभीर सवाल
Rahul Gandhi ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई दिखाई गई है। वीडियो में पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करते दिख रहे हैं, साथ ही क्लिप में सादे कपड़ों में एक व्यक्ति भारतीय झंडा लिए हुए एक छात्र प्रदर्शनकारी को पुलिस कार्रवाई के दौरान सड़क पर ज़ोर से पटकते हुए भी दिखाई दे रहा है।
यह मांग ऐसे समय में उठी है जब विपक्षी सांसदों ने गुरुवार को संसद परिसर के मकर द्वार पर छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या में राम मंदिर में दान में कथित हेराफेरी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।
‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन की कई पार्टियों के सांसद सुबह करीब 10.30 बजे मकर द्वार पर जमा हुए और उन्होंने ऐसे प्लेकार्ड पकड़े हुए थे जिनमें सवाल किया गया था कि 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई का आदेश किसने दिया था।
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सांसदों ने छात्रों के खिलाफ कथित बल प्रयोग और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर को दिए गए दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर केंद्र से जवाबदेही की मांग करते हुए नारे भी लगाए।
यह विरोध प्रदर्शन राज्यसभा में ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026’ पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया शुरू होने से कुछ घंटे पहले हुआ।
इससे पहले, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नसीर ने कहा कि विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, कथित पुलिस कार्रवाई पर संसद में बयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग की है।
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हुसैन ने बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है और गृह मंत्री को ही कथित पुलिस कार्रवाई से जुड़े सवालों का जवाब देना चाहिए।
राज्यसभा में दोपहर 2 बजे ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026’ पर चर्चा शुरू होने की उम्मीद है।
बुधवार को लोकसभा से पारित यह विधेयक, परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों के खिलाफ कानूनी ढांचे को मजबूत करने का प्रयास करता है।
इसके तहत पेपर लीक के लिए सजा को कड़ा करने, जांच के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने और तय समय-सीमा में सुनवाई के लिए स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था करने का प्रावधान है।
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