नई दिल्ली: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 12 अन्य लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, जिनका नाम सीबीआई द्वारा Liquor Policy के उल्लंघन पर दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट में है, उन्हें विदेश यात्रा करने से प्रतिबंधित किया गया है, अधिकारियों ने आज कहा।
सीबीआई ने शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर शुक्रवार को मनीष सिसोदिया के आवास और 31 अन्य स्थानों पर छापेमारी की थी, जो आबकारी विभाग भी संभालते हैं।
सीबीआई की प्राथमिकी में नामित 15 आरोपियों की सूची में श्री सिसोदिया पहले नंबर पर हैं। 11 पन्नों के दस्तावेज़ में सूचीबद्ध अपराध भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और खातों का जालसाजी हैं।
जांच एजेंसी का आरोप है कि शराब कंपनियां और बिचौलिए आबकारी नीति के “निर्माण और कार्यान्वयन में अनियमितताओं में सक्रिय रूप से शामिल” थे।
लुकआउट नोटिस के एक दिन बाद श्री सिसोदिया ने भाजपा शासित केंद्र सरकार और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर “आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने के लिए तीखा हमला किया क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व स्तर पर इनके काम की चर्चा की जा रही है।”
उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई अधिकारियों को “आलाकमान” ने उनके घर पर छापा मारने का निर्देश दिया था।
श्री सिसोदिया ने कहा कि केंद्र दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रोकना चाहता है, जो आप प्रमुख भी हैं, क्योंकि वे उन्हें 2024 के आगामी आम चुनाव में पीएम मोदी के लिए मुख्य चुनौती के रूप में देखते हैं।
उन्होंने कहा, “2024 का चुनाव आप और भाजपा के बीच की लड़ाई होगी।”
श्री सिसोदिया, श्री केजरीवाल और पार्टी के अन्य नेताओं ने दावा किया है कि गुरुवार को न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली शिक्षा मॉडल के बारे में पहले पन्ने पर लेख आने से केंद्र नाराज था।
Liquor Policy को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू किया गया था।
उन्होंने किसी भी गलत काम से इनकार किया और कहा कि आबकारी नीति को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू किया गया था। मंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन यह उनकी पार्टी को अच्छा काम करने से नहीं रोकेगा।
उपराज्यपाल ने पिछले महीने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसमें आप पर आरोप लगाया गया था कि वह Liquor Policy “एकमात्र उद्देश्य के साथ” निजी शराब व्यवसायियों को वित्तीय लाभ के लिए “मनीष सिसोदिया तक जाने वाली सरकार के उच्चतम स्तर पर व्यक्तियों” को लाभान्वित करने के लिए ला रही है।
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा शुरू में जांच शुरू करने के बाद जुलाई में श्री सिसोदिया द्वारा नीति को वापस ले लिया गया था।
