नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म की शिकार हुई Bilkis Bano की याचिका पर सुनवाई के लिए बुधवार को एक विशेष पीठ गठित करने पर सहमति जताई, जिसमें मामले में 11 दोषियों की सजा में छूट के खिलाफ याचिका दायर की गई थी।
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मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने अपनी वकील शोभा गुप्ता के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने वाली सुश्री बानो को आश्वासन दिया कि नई पीठ का गठन किया जाएगा।
सुश्री गुप्ता ने तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया और कहा कि एक नई पीठ गठित करने की आवश्यकता है।
सीजेआई ने कहा, “मैं एक बेंच का गठन करूंगा। आज शाम इसे देखूंगा।”
इससे पहले 24 जनवरी को गुजरात सरकार द्वारा गैंगरेप मामले में 11 दोषियों की सजा में छूट को चुनौती देने वाली सुश्री बानो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी थी क्योंकि संबंधित न्यायाधीश निष्क्रिय इच्छामृत्यु से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहे थे। पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के हिस्से के रूप में।
दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका के अलावा, गैंगरेप पीड़िता ने एक अलग याचिका भी दायर की थी जिसमें एक दोषी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के 13 मई, 2022 के आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी।
Bilkis Bano गैंगरेप के दोषी रिहा
2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के परिवार के सात सदस्य भी मारे गए थे।
शीर्ष अदालत ने 13 मई, 2022 के अपने आदेश में राज्य सरकार से नौ जुलाई, 1992 की अपनी नीति के संदर्भ में समय से पहले रिहाई के लिए एक दोषी की याचिका पर विचार करने और एक अवधि के भीतर फैसला करने के लिए कहा था।
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सभी 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने छूट दी थी और पिछले साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया था।
हालांकि, 13 मई, 2022 के आदेश के खिलाफ सुश्री बानो की समीक्षा याचिका को पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
