Central Sector Scheme कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की Central Sector Scheme प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के अंतर्गत आती है।
नई दिल्ली: कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की Central Sector Scheme (CSSS) के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हुए एक अधिसूचना जारी की है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 31 अक्टूबर, 2024 तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। उम्मीदवार या तो नवीनीकरण या नई छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, 2024-25 के लिए CSSS, 2023 छात्रवृत्ति के पहले नवीनीकरण, 2022 छात्रवृत्ति के लिए दूसरे नवीनीकरण, 2021 छात्रवृत्ति के लिए तीसरे नवीनीकरण और 2020 छात्रवृत्ति के लिए चौथे नवीनीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। छात्रवृत्ति के लिए पंजीकरण करने के लिए उम्मीदवार राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
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वर्ष 2024-25 के लिए “कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की Central Sector Scheme” के लिए ऑनलाइन आवेदन, वर्ष 2023 के लिए पहला नवीनीकरण, वर्ष 2022 के लिए दूसरा नवीनीकरण, वर्ष 2021 के लिए तीसरा नवीनीकरण और वर्ष 2020 के लिए चौथा नवीनीकरण राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (http://scholarships.gov.in) पर उपलब्ध है, छात्र छात्रवृत्ति के नए और नवीनीकरण के लिए आवेदन करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर जा सकते हैं,” आधिकारिक अधिसूचना में लिखा है।
अधिसूचना में आगे उम्मीदवारों को निर्धारित समय के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने और संस्थानों द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदनों को सत्यापित करने की सलाह दी गई है। उम्मीदवारों को संस्थान को अपने मूल दस्तावेज दिखाने के लिए भी कहा जा सकता है। मूल दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर आवेदन को अमान्य करार देकर रद्द किया जा सकता है।
कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की केंद्रीय क्षेत्र योजना 2008 से चल रही है। इस योजना का उद्देश्य प्रति वर्ष 4.5 लाख रुपये से कम पारिवारिक आय वाले मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना से उम्मीदवारों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के दौरान अपने दैनिक खर्चों का एक हिस्सा पूरा करने में मदद मिलेगी।
कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की केंद्रीय क्षेत्र योजना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के अंतर्गत आती है।
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Central Sector Scheme
भारत की केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित सरकारी पहल हैं।
ये योजनाएँ विभिन्न सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने और विभिन्न क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं।
Central Sector Scheme की मुख्य विशेषताएँ:
केंद्रीय वित्तपोषण: इन योजनाओं का पूरा वित्तीय भार केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जिसमें राज्य सरकार का कोई योगदान नहीं होता।
प्रत्यक्ष कार्यान्वयन: Central Sector Scheme को आम तौर पर केंद्र सरकार की एजेंसियों या उनके अधिकृत निकायों द्वारा सीधे लागू किया जाता है।
राष्ट्रीय दायरा: इन योजनाओं का अक्सर राष्ट्रीय दायरा होता है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में लोगों को लाभ पहुँचाना होता है।
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के उदाहरण:
प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई): एक वित्तीय समावेशन योजना जिसका उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं से वंचित आबादी को सस्ती बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई): एक आवास योजना जिसका उद्देश्य 2022 तक सभी को किफायती आवास प्रदान करना है।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई): एक स्वास्थ्य बीमा योजना जो लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA): एक खाद्य सुरक्षा कानून जो भारतीय आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्रदान करता है।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA): एक सामाजिक सुरक्षा योजना जो ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के मज़दूरी वाले रोज़गार की गारंटी देती है।
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लाभ: सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान ये योजनाएँ गरीबी, बेरोज़गारी और बुनियादी सेवाओं तक पहुँच की कमी जैसे विभिन्न सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को हल करने में मदद करती हैं।
समावेशी विकास: केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों को लक्षित करके समावेशी विकास को बढ़ावा देती हैं।
आर्थिक विकास: ये योजनाएँ निवेश को प्रोत्साहित करके और रोज़गार के अवसर पैदा करके आर्थिक विकास में योगदान दे सकती हैं।
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