AAP के सौरभ भारद्वाज, सत्येन्द्र जैन पर भ्रष्टाचार मामले में आरोप
कई मामलों में, परियोजना की लागत दोगुनी से अधिक हो गई है, और समयसीमा वर्षों से चूक गई है। उदाहरण के लिए, 6,800 बिस्तरों के लिए 1,125 करोड़ रुपये की आईसीयू अस्पताल परियोजना तीन साल बाद केवल 50% पूरी हुई है
AAP: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने दिल्ली के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बाद पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है।
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यह मामला तत्कालीन विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता द्वारा दर्ज की गई शिकायत से उपजा है, जिसमें 2018-19 में स्वीकृत 5,590 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 24 अस्पताल परियोजनाओं में देरी, लागत में वृद्धि और संदिग्ध गबन को उजागर किया गया था। जांच में पता चला कि एक भी अस्पताल – 11 ग्रीनफील्ड (शुरुआत से) और 13 ब्राउनफील्ड (पुनर्विकसित या पुनर्निर्मित) – पूरा नहीं हुआ था।
कई मामलों में, परियोजना की लागत दोगुनी से अधिक हो गई है, और समयसीमा वर्षों से चूक गई है। उदाहरण के लिए, 6,800 बिस्तरों के लिए 1,125 करोड़ रुपये की आईसीयू अस्पताल परियोजना तीन साल बाद केवल 50% पूरी हुई है और शुरुआती छह महीने की समयसीमा के बावजूद लगभग 800 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं।
स्वास्थ्य परियोजनाओं में भारी अनियमितताएं उजागर
सत्यापन में कथित अनाधिकृत निर्माण, परित्यक्त स्थल और निविदा नियमों के घोर उल्लंघन का पता चला। ज्वालापुरी, मादीपुर और एलएनजेपी अस्पताल में परियोजनाओं में लागत में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसमें एलएनजेपी ब्लॉक की लागत 488 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,135 करोड़ रुपये हो गई। इसी तरह, 94 नियोजित पॉलीक्लिनिकों में से केवल 52 का निर्माण किया गया है, और कई गैर-कार्यात्मक हैं – जबकि परियोजना का खर्च 220 करोड़ रुपये बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है।
डिजिटल निगरानी के माध्यम से पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से बनाई गई स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली (एचआईएमएस) को कभी लागू नहीं किया गया, साथ ही एनआईसी द्वारा विकसित मुफ्त ई-हॉस्पिटल प्रणाली को बिना किसी स्पष्टीकरण के खारिज कर दिया गया।
AAP के नेताओ पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत FIR दर्ज
शिकायत की पुष्टि करने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, AAP के पूर्व मंत्रियों, अज्ञात अधिकारियों और निजी ठेकेदारों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात शामिल है कथित भ्रष्टाचार की सीमा और इसमें शामिल लोगों की जवाबदेही निर्धारित करने के लिए अब पूरी जांच चल रही है।
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