राष्ट्रपति कार्यक्रम स्थल विवाद पर Akhilesh Yadav का BJP पर हमला

उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाज़ी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष Akhilesh Yadav ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम की जगह बदलने और एक हेलीकॉप्टर से जुड़े मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की राजनीति को समझना और उससे सावधान रहना जरूरी है।
अखिलेश यादव ने कहा कि हाल ही में पश्चिम बंगाल के संताल क्षेत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एक कार्यक्रम की जगह बदले जाने को लेकर विवाद सामने आया है। इस मुद्दे को लेकर खबरें आईं कि राष्ट्रपति ने इस फैसले पर नाराज़गी जताई थी। अखिलेश यादव ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम से यह सवाल उठता है कि आखिर कार्यक्रमों के आयोजन और सुरक्षा से जुड़े फैसले किस तरह लिए जा रहे हैं।
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Akhilesh Yadav ने BJP पर साधा निशाना
समाजवादी पार्टी प्रमुख ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर राजनीतिक हमला करते हुए कहा कि लोगों को बीजेपी से सावधान रहना चाहिए। उनके अनुसार कई बार ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो बाद में विवाद का कारण बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कार्यक्रमों और सरकारी आयोजनों में पारदर्शिता और जिम्मेदारी बेहद जरूरी होती है।
Akhilesh Yadav ने हेलीकॉप्टर विवाद का जिक्र किया
अखिलेश यादव ने अपने बयान में एक हेलीकॉप्टर से जुड़े मामले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि एक डिप्टी मुख्यमंत्री को एक पुराना और खराब हालत का हेलीकॉप्टर दिया गया था। उनके मुताबिक उस हेलीकॉप्टर में उड़ान के दौरान आग लगने की घटना भी सामने आई थी।
उन्होंने कहा कि यह एक बेहद गंभीर मामला है क्योंकि यह सीधे तौर पर किसी व्यक्ति की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा कि सौभाग्य से इस घटना में डिप्टी मुख्यमंत्री की जान बच गई, लेकिन इस तरह की घटनाएं कई सवाल खड़े करती हैं।
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सुरक्षा और जिम्मेदारी पर सवाल
समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा कि अगर किसी बड़े नेता या जनप्रतिनिधि को यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर दिया जाता है, तो उसकी सुरक्षा और तकनीकी स्थिति पूरी तरह से सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और यह भी जांच होनी चाहिए कि आखिर खराब हालत का हेलीकॉप्टर क्यों उपलब्ध कराया गया।
अखिलेश यादव ने कहा कि किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो इससे प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं।
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