Election 2026: Amit Shah का बड़ा गेम प्लान, Bengal के लिए विकास का वादा
कोलकाता में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह मैनिफेस्टो केवल चुनावी वादों का दस्तावेज नहीं, बल्कि बंगाल को वर्तमान चुनौतियों से बाहर निकालकर विकास की नई दिशा देने का रोडमैप है।
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“विकसित बंगाल” का बड़ा रोडमैप पेश
Amit Shah ने कहा कि राज्य के किसान, युवा और महिलाएं लंबे समय से असुरक्षा, बेरोजगारी और आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का संकल्प पत्र इन सभी वर्गों को एक नई उम्मीद और ठोस समाधान देने का प्रयास करता है। उन्होंने दावा किया कि यह मैनिफेस्टो बंगाल के हर नागरिक को आत्मविश्वास और सम्मान के साथ आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा।
TMC सरकार पर तीखा हमला
Amit Shah ने Mamata Banerjee के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 15 वर्षों में राज्य में “सिंडिकेट, गुंडाराज और भ्रष्टाचार” गहराई तक फैल चुका है। शाह के अनुसार, जिन उम्मीदों के साथ जनता ने बदलाव के लिए ममता बनर्जी को सत्ता सौंपी थी, वही जनता आज निराश और भयभीत महसूस कर रही है।
Amit Shah ने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के “विकसित भारत” के विज़न के अनुरूप यह संकल्प पत्र तैयार किया गया है। उन्होंने भरोसा जताया कि बीजेपी राज्य में सत्ता में आने पर “सोनार बांग्ला” का सपना साकार करेगी और विकास की गति को तेज करेगी।
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Amit Shah ने महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए बड़े ऐलान
संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए हर महीने 3000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया है। साथ ही, सरकारी नौकरियों और पुलिस बल में 33 प्रतिशत आरक्षण का भी प्रस्ताव रखा गया है। शाह ने कहा कि 75 लाख “लखपति दीदी” बनाकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाएगा।
युवाओं के लिए भी कई योजनाओं की घोषणा की गई है। ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने 3000 रुपये का स्टाइपेंड देने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपये की एकमुश्त सहायता का वादा किया गया है। इसके अलावा, पेपर लीक जैसी समस्याओं से प्रभावित युवाओं को आयु सीमा में पांच साल की छूट देने की बात भी कही गई है।
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किसानों और कर्मचारियों पर फोकस
किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अतिरिक्त 3000 रुपये जोड़कर कुल 9000 रुपये सालाना सहायता देने का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं, सरकारी कर्मचारियों के लिए 45 दिनों के भीतर 7वें वेतन आयोग को लागू करने का आश्वासन दिया गया है।
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सुरक्षा और घुसपैठ पर सख्त रुख
Amit Shah ने राज्य में अवैध घुसपैठ के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया और कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर इस समस्या से सख्ती से निपटा जाएगा। Amit Shah ने कहा कि राज्य और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना पार्टी की प्राथमिकता होगी।
अंत में Amit Shah ने कहा कि यह संकल्प पत्र केवल वादों का दस्तावेज नहीं, बल्कि अगले पांच वर्षों में बंगाल को विकास, सुरक्षा और सम्मान के रास्ते पर ले जाने की ठोस योजना है। Amit Shah ने भरोसा जताया कि राज्य की जनता इस बार बदलाव के लिए बीजेपी को समर्थन देगी।
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