नई दिल्ली: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री Manish Sisodia के खिलाफ राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए कोविड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई) के ठेके देने में कदाचार के आरोप में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
Manish Sisodia का अत्यधिक भुगतान का आरोप
श्री Manish Sisodia ने आरोप लगाया था कि श्री सरमा ने अपनी पत्नी से जुड़ी एक कंपनी को पीपीई किट का ठेका दिया था और महामारी के दौरान गियर के लिए अत्यधिक भुगतान किया था।
श्री सरमा की पत्नी, रिंकी भुइयां सरमा, श्री Manish Sisodia के खिलाफ पहले ही ₹ 100 करोड़ का नागरिक मानहानि का मुकदमा दायर कर चुकी हैं।
“हिमंत बिस्वा सरमा ने अपनी पत्नी की कंपनी को ठेका दिया। उन्होंने पीपीई किट के लिए ₹ 990 का भुगतान किया, जबकि अन्य को उसी दिन दूसरी कंपनी से ₹ 600 में खरीदा गया था। यह एक बहुत बड़ा अपराध है,” श्री सिसोदिया ने इस महीने की शुरुआत में आरोप लगाते हुए कहा था।
श्री Manish Sisodia ने दावा किया था कि उनके पास ऐसा साबित करने के लिए दस्तावेज हैं।
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उस समय, श्री सरमा ने श्री सिसोदिया को चेतावनी दी थी कि “आप जल्द ही गुवाहाटी में मिलेंगे क्योंकि आप आपराधिक मानहानि का सामना करेंगे”।
1 जून को डिजिटल मीडिया संगठनों – नई दिल्ली स्थित ‘द वायर’ और गुवाहाटी स्थित ‘द क्रॉसकरंट’ ने एक संयुक्त जांच रिपोर्ट में दावा किया था कि असम सरकार ने चार COVID-19 संबंधित आपातकालीन चिकित्सा आपूर्ति आदेश दिए थे, सबसे अधिक संभावना है की यह उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किया गया।
मेडियल पोर्टल्स ने सूचना के अधिकार के जवाबों की एक श्रृंखला का हवाला देते हुए दावा किया था कि 18 मार्च से 23 मार्च 2020 के बीच दिए गए सभी चार ऑर्डर रिंकी भुइयां सरमा और परिवार के व्यापारिक सहयोगी घनश्याम धानुका के स्वामित्व वाली तीन फर्मों द्वारा प्राप्त किए गए थे।
सुश्री सरमा ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को पीपीई किट की आपूर्ति में किसी भी तरह की गड़बड़ी का खंडन किया है, यह कहते हुए कि उन्होंने उनके लिए “एक पैसा भी” नहीं लिया।
असम सरकार और श्री सरमा ने अलग-अलग सभी आरोपों से इनकार किया है कि मुख्यमंत्री का परिवार कथित कदाचार में शामिल था और दो डिजिटल मीडिया द्वारा लगाए गए आरोपों को “झूठा, काल्पनिक, दुर्भावनापूर्ण और निहित स्वार्थों वाला” करार दिया।
श्री सरमा पहले भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के दौरान 2020 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे।
विपक्षी कांग्रेस, भाकपा, माकपा, भाकपा-माले-लिबरेशन, आरसीपीआई, टीएमसी, रायजर दल, असम जातीय परिषद और अंचलिक गण मोर्चा ने कथित भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की मांग की है।
