गुवाहाटी: Assam में बाल विवाह पर बड़े पैमाने पर हुई कार्रवाई ने गौहाटी उच्च न्यायालय से तीखे सवालों को आमंत्रित किया है, जिसमें बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए सख्त कानून पर सवाल उठाया गया है।
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Assam में बाल विवाह की रोकथाम पर उठे सवाल
बाल विवाह से कथित रूप से जुड़े 3,000 से अधिक लोगों को अब तक पूरे असम में हिरासत में लिया गया है, और अस्थायी जेलों में रखा गया है, जिसका महिलाओं ने विरोध किया और अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले की गिरफ्तारी की निंदा की।
पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया गया है क्योंकि इसने वर्षों पुराने मामलों की भी जांच की है, जिसमें ऐसे कई पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है जो आज बच्चों के पिता बने चुके हैं।
अब सवाल उठता है कि जिन महिलाओं के आज बच्चे हैं, उनका क्या हुआ होगा, अब वे कहां जाएंगी?
बाल विवाह से जुड़े लोगों का दोष नहीं?
गौहाटी उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि नौ लोगों, जिनमें से एक को कम से कम 20 साल की जेल की सजा हो सकती है, को POCSO अधिनियम के तहत पूर्व-गिरफ्तारी जमानत दी गई है, यह देखते हुए कि ये ऐसे मामले थे जिनकी जांच की आवश्यकता थी।
असम के मुख्यमंत्री द्वारा बाल विवाह पर कार्रवाई
Assam के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा राज्य के खराब स्वास्थ्य मेट्रिक्स को ठीक करने के तरीके के रूप में, 3 फरवरी को 4,000 से अधिक पुलिस मामलों के साथ बाल विवाह पर कार्रवाई शुरू हुई।
मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को कहा, “इस सामाजिक बुराई के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। हम इस सामाजिक अपराध के खिलाफ अपनी लड़ाई में असम के लोगों का समर्थन चाहते हैं।”
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विपक्षी समुदाय ने धार्मिक मुद्दा बनाकर कार्रवाई की आलोचना की
विपक्षी दलों ने राजनीतिक लाभ के लिए किशोर पतियों और परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी को “कानून का दुरुपयोग” करार देते हुए और “आतंकवादी लोगों” के साथ पुलिस कार्रवाई की तुलना करते हुए इस अभियान की आलोचना की है।
