नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर आज के Farmers Protest को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में “अनावश्यक भीड़” को रोकने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं।
1. दिल्ली पुलिस कर्मियों के अलावा, सिंघू, टिकरी और गाजीपुर सहित सीमाओं पर अतिरिक्त बलों को तैनात किया गया है, और राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की जाँच की जा रही है, जिससे शहर के कुछ हिस्सों में यातायात बाधित हो रहा है।
2. किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए रेलवे पटरियों, बस स्टेशनों और मेट्रो स्टेशनों पर भी भारी तैनाती देखी गई। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस ने यात्रियों से कुछ मार्गों से बचने का अनुरोध किया है।
3. किसानों की “महापंचायत” को संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने बुलाया है, जो एक छत्र निकाय है, जिसमें देश में बढ़ती बेरोजगारी का आरोप लगाते हुए लगभग 40 किसान संगठन शामिल हैं।
Farmers Protest के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने की भी मांग
4. किसान संगठन भी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के उचित कार्यान्वयन की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर के विरोध के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की भी मांग की है।
5. पिछले हफ्ते, संयुक्त किसान मोर्चा ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 2021 के हिंसा मामले में “न्याय की मांग” करते हुए एक प्रदर्शन का आयोजन किया था। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष ने पिछले साल अक्टूबर में लखीमपुर खीरी में चार किसानों समेत आठ लोगों को कथित तौर पर कुचल दिया था।
6. रविवार को, किसान नेता राकेश टिकैत को पुलिस ने गाजीपुर सीमा पर हिरासत में लिया था, क्योंकि उन्होंने ‘महापंचायत’ में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने की कोशिश की थी।
7. राकेश टिकैत ने बाद में रिहा होने और वापस भेजे जाने के बाद हिंदी में ट्वीट किया, “यह संघर्ष आखिरी सांस तक जारी रहेगा। रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं।” उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस केंद्र के इशारे पर काम कर रही है।
8. किसान नेता ने कहा कि वह 6 सितंबर को दिल्ली में एसकेएम के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे ताकि उनके भविष्य की रणनीति तैयार की जा सके।
Farmers Protest दिल्ली की सीमाओं पर एक साल तक चला
9. इससे पहले, किसानों ने केंद्र के तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर एक साल तक विरोध प्रदर्शन किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था।
10. पिछले साल नवंबर में कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा करते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के एमएसपी मुद्दों को देखने के लिए एक समिति गठित करने का वादा किया था।
