नई दिल्ली: 14 विपक्षी दलों ने BJP पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शीर्ष अदालत 5 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेगी।
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BJP पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप
पार्टियों का कहना है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी एजेंसियां केवल भाजपा के विरोधियों को निशाना बना रही हैं।
उन्होंने यह भी कहा है कि BJP में शामिल होने के बाद नेताओं के खिलाफ मामलों को अक्सर हटा दिया जाता है या दफन कर दिया जाता है।
भाजपा ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करती हैं।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में न्यायाधीशों ने वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की दलील पर ध्यान दिया, जिसमें मामले को दो सप्ताह में सूचीबद्ध किया गया था।
पार्टियां केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा पालन किए जाने वाले पूर्व और बाद के दिशानिर्देशों की भी मांग कर रही हैं।
सिंघवी ने कहा, “पचानबे प्रतिशत मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं। हम गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के बाद के दिशा-निर्देशों की मांग कर रहे हैं।”
सुप्रीम कोर्ट में एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला उजागर करने वाली पार्टियां
जिन पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया है उनमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जनता दल-यूनाइटेड, भारत राष्ट्र समिति, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट), नेशनल कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, और डीएमके शामिल हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी के पूर्व डिप्टी मनीष सिसोदिया को पिछले महीने सीबीआई ने और बाद में ईडी ने गिरफ्तार किया था।
