बिहार: बिहार के बाढ़ जिले से राज्य के भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार को Jammu-Kashmir में गैर-स्थानीय निवासियों को हथियार लाइसेंस प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपना बचाव कर सकें। यह माँग उन्होंने कश्मीर में गरीब बिहारी प्रवासियों पर हमलों के मद्देनजर रखी।
श्री ग्यानु ने कहा, “जब पंजाब में आतंकवाद चरम पर था, लोगों को एके-47 राइफल रखने का लाइसेंस दिया गया था और ऐसा ही Jammu-Kashmir में भी किया जा सकता है। केंद्र को जम्मू-कश्मीर में गैर-स्थानीय निवासियों को हथियार लाइसेंस प्रदान करना चाहिए ताकि वे आतंकवादियों से अपना बचाव कर सकें और उन्हें सबक सिखा सकें।
“सरकार को गैर-स्थानीय नागरिकों को एकजुट करना चाहिए, उन्हें एक विशेष क्षेत्र में बसाना चाहिए और उन्हें रोजगार के साथ सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। जो आतंकवादी गरीबों और वंचितों पर हमला कर रहे हैं, वे आतंक का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे कायर हैं। क्या वे सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) या हमारी सेना के खिलाफ इस तरह लड़ने की हिम्मत करेंगे? यह पाकिस्तान के आतंकवादी हैं या पाकिस्तान से प्रभावित या भुगतान करने वाले J&K में गरीब लोगों की हत्या कर रहे हैं।
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बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध किया कि वे Jammu-Kashmir का मामला बिहारियों पर छोड़ दें, जो 15 दिन में स्थिति में सुधार कर देंगे। उन्होंने कहा, “अगर Jammu-Kashmir में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है, तो हम बिहारियों पर छोड़ दें, हम इस मुद्दे को सुलझा लेंगे। हम रणनीति बनाएंगे।”
Jammu-Kashmir 15 दिनों के लिए बिहारियों पर छोड़ दें।
श्री मांझी ने हिंदी में ट्वीट किया, “बिहार के हमारे निर्दोष, निहत्थे भाई कश्मीर में नियमित रूप से मारे जा रहे हैं, जिससे मैं भावनात्मक रूप से आहत हूं। अगर स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से अनुरोध करता हूं कि कश्मीर सुधारने का मुद्दा बिहारियों पर छोड़ दें। हम इसे 15 दिनों में कर सकते हैं।”
Jammu-Kashmir में आतंकवादियों द्वारा बिहार के चार प्रवासियों के मारे जाने और एक को गोली लगने के बाद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, बिहार के प्रवासियों की सुरक्षा के लिए जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अन्य अधिकारियों से बात की।
बिहार सरकार ने जम्मू-कश्मीर में मारे गए लोगों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये देने की भी घोषणा की थी।
हालांकि, विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुआवजे की राशि को लेकर सरकार पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था, “नीतीश कुमार सरकार सांप के काटने और बिजली गिरने से मारे गए लोगों को ₹4 लाख का मुआवजा देती है, लेकिन उन गरीब श्रमिकों को केवल ₹2 लाख दे रही है जो सरकार की विफलता के कारण पलायन कर गए और जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा मारे गए”।
उन्होंने सोमवार को ट्वीट किया, “अद्भुत। ‘अन्याय के साथ विनाश’ नीतीश-भाजपा सरकार का मुख्य मुद्दा है।”
