नई दिल्ली: Online News Publishers और OTT प्लेटफार्मों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा फरवरी में जारी किए गए नए डिजिटल मीडिया नियमों के अनुपालन पर विवरण प्रदान करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। कल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से इसी तरह की अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई और 24 घंटे का समय दिया गया। कई प्लेटफार्मों ने अपील दायर की है जो विभिन्न अदालतों में लंबित हैं।
फरवरी में, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थों और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के लिए दिशानिर्देश) नियम, 2021 ने पहली बार रेखांकित किया था कि कैसे डिजिटल समाचार संगठन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और नेटफ्लिक्स जैसी ओटीटी स्ट्रीमिंग सेवाओं को सरकार द्वारा विनियमित किया जाएगा।
सरकार social media के नियमन के लिए तय कर रही है नियम
नियमों को अधिसूचित करते हुए, सरकार ने कहा कि वह “समान खेल मैदान के साथ सॉफ्ट टच प्रगतिशील संस्थागत तंत्र” (“soft touch progressive institutional mechanism with level-playing field”) स्थापित करना चाहती है, जिसमें आचार संहिता और समाचार साइटों (Online News Publishers) और ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण ढांचा शामिल है।
तदनुसार, सभी डिजिटल मीडिया साइटों में एक शिकायत समाधान प्रणाली होनी चाहिए जहां अनुपालन अधिकारी शिकायत समाधान पर काम करेंगे, आपत्तिजनक सामग्री की निगरानी करेंगे और उसे हटाएंगे और अनुपालन रिपोर्ट जारी करेंगे।
कानून ने डिजिटल समाचार मीडिया को प्रेस परिषद के नियमों के तहत लाया था। नई वेबसाइटों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की साइट पर पंजीकृत होने की आवश्यकता है।
समाचार साइटों (Online News Publishers) के लिए, नियमों में प्रकाशकों द्वारा स्व-विनियमन, प्रकाशकों के स्व-विनियमन निकायों द्वारा स्व-विनियमन और अंत में एक निरीक्षण तंत्र शामिल है।
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केंद्र ने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया निरीक्षण तंत्र, आचार संहिता सहित स्व-विनियमन निकायों के लिए एक चार्टर प्रकाशित करेगा। यह शिकायतों की सुनवाई के लिए एक अंतर-विभागीय समिति की स्थापना करेगा।
सरकार संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के रैंक के एक अधिकारी को “अधिकृत अधिकारी” के रूप में नामित करेगी जो सामग्री को अवरुद्ध करने का निर्देश दे सकता है।
अधिकार संगठनों द्वारा नए कानूनों की आलोचना के बीच, सरकार ने कहा था कि प्रस्तावित ढांचा “प्रगतिशील, उदार और समकालीन” है।
यह रचनात्मकता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के बारे में किसी भी गलतफहमी को दूर करते हुए लोगों की विभिन्न चिंताओं को दूर करना चाहता है, ”सरकार ने कहा था।
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