नई दिल्ली: भारत के मुख्य CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गणेश पूजा के लिए उनके घर आने पर मचे राजनीतिक विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसी बैठकों में न्यायिक मामलों पर चर्चा नहीं होती। लोकसत्ता के वार्षिक व्याख्यान में एक सवाल के जवाब में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के लिए नियमित बैठकें करना एक परंपरा है।
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“लोग सोचते हैं कि ये बैठकें क्यों होती हैं। हमारी राजनीतिक व्यवस्था की परिपक्वता इस तथ्य में निहित है कि राजनीतिक वर्ग में भी न्यायपालिका के प्रति बहुत अधिक सम्मान है। यह सर्वविदित है। न्यायपालिका का बजट राज्य से आता है। यह बजट न्यायाधीशों के लिए नहीं है। हमें नए न्यायालय भवनों, जिलों में न्यायाधीशों के लिए नए आवासों की आवश्यकता है। इसके लिए मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्री की बैठकें आवश्यक हैं,” उन्होंने कहा।
CJI ने कहा कि वे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। “जब चीफ जस्टिस की नियुक्ति होती है, तो वे मुख्यमंत्री के घर जाते हैं। फिर, मुख्यमंत्री चीफ जस्टिस के घर आते हैं। इन बैठकों का एजेंडा तय होता है। मान लीजिए, राज्य में 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इंफ्रा क्या है, बजट क्या है? मुख्यमंत्री इन प्रोजेक्ट की प्राथमिकताएं बताते हैं। क्या इसके लिए आपको मिलना नहीं पड़ेगा? अगर यह सब सिर्फ चिट्ठियों पर होगा, तो काम कभी पूरा नहीं होगा।”
राजनीतिक व्यवस्था में काफी परिपक्वता है-CJI डीवाई चंद्रचूड़
उन्होंने कहा, “राजनीतिक व्यवस्था में काफी परिपक्वता है। इन बैठकों के दौरान मुख्यमंत्री कभी भी किसी लंबित मामले के बारे में नहीं पूछते। 14 अगस्त और 26 जनवरी को शादी या शोक के अवसर पर मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश एक-दूसरे से मिलते हैं, इससे न्यायिक कार्य पर कोई असर नहीं पड़ता। लोग पूछते हैं कि क्या सौदे हो रहे हैं। यह एक मजबूत संवाद का हिस्सा है।” प्रधानमंत्री के CJI के आवास पर जाने और गणेश पूजा में भाग लेने के दृश्यों ने एक बड़े राजनीतिक विवाद को जन्म दिया था, जिसमें विपक्ष के एक वर्ग ने कहा था कि ऐसी बैठकें संदेह पैदा करती हैं।
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