उत्तराखंड के CM Dhami ने रविवार को नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में राज्य के बुद्धिजीवियों और उत्तराखंड के लोगों से बातचीत की। उन्होंने राज्य के विकास में उनकी अहम भूमिका पर ज़ोर दिया और विकास की गति को तेज़ करने के लिए उनसे सुझाव मांगे।
CM Dhami ने कहा कि राज्य के विकास के सफ़र में बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों के साथ-साथ राज्य के बाहर रहने वाले उत्तराखंड के लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। बातचीत के दौरान कई सुझाव दिए गए और मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सुझावों को उत्तराखंड के विकास के लिए बनाई जा रही नीतियों में शामिल किया जाएगा।
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CM Dhami ने गिनाईं UK सरकार की विकास योजनाएं
कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोगों का आभार व्यक्त करते हुए CM Dhami ने कहा कि उत्तराखंड को पिछली पीढ़ियों से समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराएँ और प्राकृतिक संसाधन मिले हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विकास की गति बढ़ाने के लिए बजट को बढ़ाकर 1.12 लाख करोड़ रुपये कर दिया है।
हालांकि रिवर्स माइग्रेशन (वापसी प्रवास) को बढ़ावा देने के लिए अभी और काम किया जाना बाकी है, लेकिन सरकार राज्य के विकास के लिए “पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी” की क्षमता का उपयोग करने की लगातार कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पर्यटन, स्वरोजगार और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों के विस्तार से रिवर्स माइग्रेशन में सकारात्मक बदलाव आए हैं, और राज्य में रिवर्स माइग्रेशन में 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
निवेश आकर्षित करने के लिए उत्तराखंड की मज़बूत कनेक्टिविटी को एक अहम खूबी बताते हुए CM Dhami ने कहा कि दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर ने राष्ट्रीय राजधानी और देहरादून के बीच यात्रा का समय काफ़ी कम कर दिया है। उन्होंने कहा कि देहरादून से देश के प्रमुख शहरों के लिए 50 से ज़्यादा हवाई सेवाएँ उपलब्ध हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार राज्य के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक है, जबकि ऊधम सिंह नगर का पंतनगर कृषि और औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक अहम केंद्र बनकर उभरा है। उन्होंने पंतनगर में प्रस्तावित ग्रीनफ़ील्ड एयरपोर्ट को औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स विकास के नज़रिए से महत्वपूर्ण बताया।
राज्य की उपलब्धियों का ज़िक्र करते हुए धामी ने कहा कि उत्तराखंड ने नीति आयोग की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDG) रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि निवेश के लिए अच्छा पॉलिसी माहौल बनाने में भी राज्य हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे आगे रहा है। युवाओं और रोज़गार के बारे में धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी है।
उन्होंने कहा कि 4 जुलाई, 2021 को मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद सरकार ने भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक और नकल के मामलों में सख़्त कार्रवाई की गई है और नकल माफ़िया के ख़िलाफ़ कार्रवाई में 100 से ज़्यादा लोगों को जेल भेजा गया है।
युवाओं के रोजगार पर धामी का बड़ा दावा
CM Dhami के अनुसार, 35,000 से ज़्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्त किया गया है और भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं होमस्टे, छोटे होटल, खेती, बागवानी और स्थानीय कारोबार के ज़रिए स्वरोज़गार की ओर बढ़ रहे हैं।
राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन को एक अहम आधार बताते हुए धामी ने कहा कि बड़ी संख्या में तीर्थयात्री और पर्यटक चार धाम यात्रा, कांवड़ यात्रा और आदि कैलाश यात्रा के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या कई गुना बढ़ गई है, जबकि कांवड़ यात्रा में लगभग पांच करोड़ श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया।
उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद आदि कैलाश इलाके में आने वाले पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिससे सीमावर्ती इलाकों में पर्यटन पर आधारित आर्थिक गतिविधियों और स्थानीय रोज़गार को बढ़ावा मिला है।
शासन में सुधारों पर बात करते हुए धामी ने कहा कि उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करके एक मिसाल कायम की है और इसे सुशासन और समान अधिकारों के एक मॉडल के तौर पर पेश किया है। उन्होंने कहा कि UCC लागू होने से समाज में सकारात्मक माहौल बना है और महिलाओं, बच्चों व बुज़ुर्गों के अधिकारों को मज़बूती मिली है।
उन्होंने कहा, “उत्तराखंड से शुरू हुई यूनिफॉर्म सिविल कोड की लहर दूसरे राज्यों को भी समानता और न्याय की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है।”
धामी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड की पहचान और जनसांख्यिकीय संरचना (डेमोग्राफी) की रक्षा के लिए धर्म परिवर्तन और दंगों के खिलाफ कानून लागू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की शांति और संस्कृति के लिए खतरा पैदा करने वाली किसी भी गतिविधि के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
शिक्षा सुधारों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया है और उसकी जगह ‘उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान प्राधिकरण’ की स्थापना की है, जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद राज्य के हर बच्चे को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।
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‘नेशन फर्स्ट’ के साथ शिक्षा व्यवस्था मजबूत: CM Dhami
उन्होंने कहा कि “राष्ट्र प्रथम” (Nation First) की सोच के साथ शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तय नियमों के अनुसार न चलाए जा रहे 250 से अधिक मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
धामी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता पूरे उत्तराखंड में शिक्षण संस्थानों को मज़बूत करना और बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार काम कर रही है, जिसमें सीमावर्ती और दूर-दराज़ के इलाकों में सड़क, रेल, रोपवे और हवाई कनेक्टिविटी का तेज़ी से विस्तार किया जा रहा है।
चार धाम यात्रा और धार्मिक पर्यटन को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है, साथ ही स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए रोज़गार और स्वरोज़गार के नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने खेलों में उत्तराखंड के युवाओं की उपलब्धियों पर भी ज़ोर दिया और कहा कि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की सफल मेज़बानी के बाद, उत्तराखंड एक स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के तौर पर अपनी नई पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और खिलाड़ियों को बेहतर अवसर देने के लिए लगातार काम कर रही है।
धामी ने दोहराया कि भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और मेहनती युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए एक सख़्त एंटी-कॉपीिंग कानून लागू किया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसी भी युवा को सालों की कड़ी मेहनत के बाद अन्याय का सामना न करना पड़े और उनके सपनों और अधिकारों की रक्षा हो। धामी ने कहा, “हर नियुक्ति सिर्फ़ एक संख्या नहीं है; यह एक युवा की कड़ी मेहनत और उनके परिवार की उम्मीदों को दर्शाती है।”
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