बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता CR Kesavan ने शनिवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और गांधी परिवार से आग्रह किया कि वे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़े पत्रों के 51 कार्टन ‘प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय’ (PMML) को वापस कर दें।
उन्होंने जोर देकर कहा कि ये दस्तावेज देश की दस्तावेजी विरासत का हिस्सा हैं, न कि किसी की निजी संपत्ति। नेहरू की जयंती के अवसर पर, CR Kesavan ने इन दस्तावेजों के अपने पास रखे जाने को लेकर कांग्रेस नेतृत्व से सवाल किया और राहुल गांधी से कहा कि वे अपने ‘डरो मत’ वाले नारे पर अमल करते हुए इन दस्तावेजों की वापसी सुनिश्चित करें।
‘X’ (ट्विटर) पर एक पोस्ट में, CR Kesavan ने बताया कि इन पत्रों में नेहरू और एडविना माउंटबेटन के बीच हुए पत्राचार के साथ-साथ अन्य प्रमुख हस्तियों के साथ हुई बातचीत भी शामिल है। उन्होंने कहा कि अगर ये दस्तावेज वापस नहीं किए जाते हैं, तो इस बात का शक और गहरा जाएगा कि इन्हें संस्थान से क्यों हटाया गया था।
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Nehru के 51 कार्टन पत्रों पर विवाद
CR Kesavan ने कहा, “क्या आज नेहरू की जयंती पर, राहुल गांधी और कांग्रेस का ‘प्रथम परिवार’ राष्ट्रीय हित के खिलाफ काम करना बंद करने की हिम्मत दिखाएगा? क्या वे नेहरू के पत्राचार वाले उन 51 कार्टन को वापस करेंगे, जिन पर असल में देश का हक है?
अगर कांग्रेस परिवार नेहरू के इन पत्रों को वापस नहीं करता है – जिनमें एडविना माउंटबेटन और अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों के साथ हुआ पत्राचार शामिल है – तो इससे यही शक और मजबूत होगा कि कांग्रेस का ‘प्रथम परिवार’ डरा हुआ है और वास्तव में कुछ छिपाना चाहता है।”
CR Kesavan ने आगे आरोप लगाया कि 1971 में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को सौंपे गए इन दस्तावेजों को मई 2008 में, जब केंद्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) की सरकार थी, तब तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वापस ले लिया था।
2023 में इस संस्थान का नाम बदलकर ‘प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय’ कर दिया गया। CR Kesavan ने यह भी बताया कि सोनिया गांधी के हालिया संस्मरण में इस मामले का कोई जिक्र नहीं है। “ये पत्र देश की दस्तावेजी विरासत का हिस्सा हैं, न कि किसी की निजी संपत्ति।
इन्हें ‘प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय’ (PMML) को वापस कर दिया जाना चाहिए। 1971 में ‘नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय’ (जिसे 2023 में बदलकर PMML कर दिया गया) को दान किए गए इन पत्रों को, मई 2008 में – जब UPA सत्ता में थी – श्रीमती सोनिया गांधी ने अचानक वापस ले लिया था।
अभिलेखीय दस्तावेजों का डिजिटलीकरण संभवतः 2009 के अंत या 2010 की शुरुआत में शुरू हुआ था। गौर करने वाली बात है कि श्रीमती सोनिया गांधी के हालिया संस्मरण में इसका कोई जिक्र नहीं है, जो कि पहले से ही अपेक्षित था।
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पत्रों की वापसी पर CR Kesavan की मांग
राहुल गांधी, आप ‘डरो मत’ की बात करते हैं, तो अब समय आ गया है कि आप अपनी बात पर अमल करें और इन पत्रों को देश को वापस लौटा दें, क्योंकि असल में ये देश की ही संपत्ति हैं,” उन्होंने कहा। नेहरू के पत्रों को लेकर चला आ रहा राजनीतिक विवाद कई वर्षों से जारी है और यह BJP तथा कांग्रेस के बीच लगातार टकराव का एक कारण बना हुआ है।
सितंबर 2024 में, PMML सोसाइटी के सदस्य रिज़वान कादरी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर नेहरू संग्रह के लगभग आठ अलग-अलग हिस्सों से जुड़े दस्तावेजों के 51 कार्टन वापस करने का अनुरोध किया।
साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि यदि ऐसा संभव न हो, तो उन्हें इन दस्तावेजों को डिजिटाइज़ करने या शोध कार्यों के लिए इनकी स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त करने की अनुमति दी जाए। 2025 में, कादरी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी पत्र लिखकर इन दस्तावेजों को वापस करने की मांग की।
उन्होंने इन दस्तावेजों को देश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उन्होंने कहा, “सितंबर 2024 में, मैंने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि ‘प्रधानमंत्री संग्रहालय’ (जिसे पहले ‘नेहरू मेमोरियल’ कहा जाता था) में मौजूद नेहरू संग्रह के लगभग आठ अलग-अलग हिस्सों से जुड़े 51 कार्टन या तो संस्थान को वापस कर दिए जाएं, या फिर हमें उन्हें स्कैन करने की अनुमति दी जाए, अथवा उनकी स्कैन की गई प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं।
इससे हम इनका अध्ययन कर सकेंगे और विभिन्न विद्वानों के लिए शोध कार्य करना आसान हो जाएगा।” रिज़वान कादरी ने आगे कहा, “इनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और लेडी माउंटबेटन के बीच हुआ महत्वपूर्ण पत्राचार, साथ ही पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जयप्रकाश नारायण और अन्य लोगों के साथ आदान-प्रदान किए गए पत्र शामिल हैं।
ये पत्र भारतीय इतिहास का एक अहम हिस्सा हैं। रिकॉर्ड से यह साबित होता है कि सोनिया गांधी के निर्देश पर 2008 में इन्हें संग्रहालय से वापस ले लिया गया था।” बाद में, दिसंबर 2025 में, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इन दस्तावेजों को “गायब” नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह पता है कि ये कहाँ हैं।
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2008 में वापस लिए गए थे दस्तावेज
केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कहा कि “देश के पहले प्रधानमंत्री से जुड़ा कोई भी दस्तावेज PMML (नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी) से गायब नहीं है।” ‘X’ (ट्विटर) पर एक पोस्ट में, संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि सोनिया गांधी की ओर से किए गए अनुरोध के बाद 2008 में इन दस्तावेजों को वापस ले लिया गया था, और PMML लगातार उनके कार्यालय के संपर्क में था ताकि इन्हें वापस लाया जा सके।
संस्कृति मंत्रालय ने कहा, “29 अप्रैल 2008 के एक पत्र के जरिए, श्रीमती सोनिया गांधी के प्रतिनिधि एम.वी. राजन ने अनुरोध किया था कि श्रीमती गांधी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सभी निजी पारिवारिक पत्रों और नोट्स को वापस लेना चाहती हैं।
इसके बाद, 2008 में नेहरू से जुड़े दस्तावेजों के 51 कार्टन श्रीमती सोनिया गांधी को भेज दिए गए थे। तब से, PMML इन दस्तावेजों की वापसी के लिए श्रीमती सोनिया गांधी के कार्यालय के साथ लगातार पत्राचार कर रहा है।
इसमें 28 जनवरी 2025 और 3 जुलाई 2025 को PMML की ओर से श्रीमती सोनिया गांधी को भेजे गए पत्र भी शामिल हैं।” मंत्रालय ने आगे कहा, “इसलिए, नेहरू से जुड़े ये दस्तावेज PMML से ‘गायब’ नहीं हैं, क्योंकि यह पता है कि ये कहाँ हैं।
भारत के पहले प्रधानमंत्री से जुड़े ये दस्तावेज देश की दस्तावेजी विरासत का हिस्सा हैं, न कि किसी की निजी संपत्ति। PMML के पास इनका होना और शोध के लिए नागरिकों तथा विद्वानों को इन तक पहुँच मिलना बहुत महत्वपूर्ण है।”
नई दिल्ली के तीन मूर्ति परिसर में स्थित ‘नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी’ (PMML), भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक आवास हुआ करता था। उनकी स्मृति में, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में इस संस्थान की स्थापना की गई थी।
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