नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के नीति-निर्माण मंत्रालय, DDCD (दिल्ली का संवाद और विकास) आयोग के उपाध्यक्ष जस्मीन शाह को उपराज्यपाल द्वारा उनके कार्यालय का उपयोग करने से रोक दिया गया है।
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आदेश LG वीके सक्सेना ने दिया। कार्रवाई इस आधार पर की जा रही है कि सरकारी कार्यालय का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है।
DDCD उपाध्यक्ष का कार्यालय सील किया
देर रात उपराज्यपाल ने शाह के शम्मत मार्ग स्थित कार्यालय को बंद करने और उनके सरकारी वाहन समेत सभी सुविधाएं तुरंत वापस लेने का आदेश जारी किया।
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खबरें हैं कि सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जैसमीन शाह को पद से हटाने की मांग की थी। संवाद और विकास आयोग के उपाध्यक्ष के पास दिल्ली मंत्री का पद होता है।
एक महीने पहले, भाजपा सांसद परवेश वर्मा की शिकायत के बाद कि वह आम आदमी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता की तरह काम करके सरकारी कार्यालय का दुरुपयोग कर रहे थे, शाक ने उपराज्यपाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उसके बाद, कार्यालय उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया और आधिकारिक सुविधाएं वापस ले ली गईं।
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