कांग्रेस नेता Jairam Ramesh ने शनिवार को निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन (delimitation) के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना हमला तेज कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि संसदीय सीटों के व्यापक पुनर्निर्धारण को तब तक के लिए टाल देना चाहिए, जब तक कि भारत अपना “विकसित भारत” का लक्ष्य हासिल न कर ले।
इस दौरान, लोकसभा की मौजूदा संरचना को बनाए रखा जाना चाहिए और साथ ही महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। संसद के मानसून सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने (बिना औपचारिक रूप से सत्रावसान किए) के 100 दिन पूरे होने पर, रमेश ने ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा।
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दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश का आरोप
Jairam Ramesh ने आरोप लगाया कि वे लोकसभा में “दो-तिहाई बहुमत” (जिसे उन्होंने ‘बेहद संदिग्ध’ बताया) हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि परिसीमन से जुड़ा संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित कराया जा सके।
उन्होंने तर्क दिया कि देश के सामने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सैन्य और विदेश नीति से जुड़ी कई गंभीर चुनौतियां हैं, जिन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है; इसलिए परिसीमन की व्यापक प्रक्रिया को अभी टाला जा सकता है।
Jairam Ramesh ने बताया कि मानसून सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद 100 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका सत्रावसान नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का नेतृत्व अभी भी परिसीमन संबंधी संवैधानिक संशोधन को पास कराने के लिए “दो-तिहाई बहुमत” जुटाने की कोशिश में लगा है।
कांग्रेस ने अलग से यह भी आरोप लगाया है कि सत्र का सत्रावसान न करने के पीछे का मकसद समय हासिल करना है, ताकि जरूरी संख्या बल जुटाया जा सके। उन्होंने लिखा, “आज संसद के 2026 के मानसून सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए हुए 100 दिन हो गए हैं, लेकिन इसे अभी तक सत्रावसान (prorogued) नहीं किया गया है।
प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जोड़ी अभी भी लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत हासिल करने की कोशिश में है, ताकि परिसीमन (delimitation) पर संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित कराया जा सके।”
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पुराने बिल के बाद नए विधेयक पर सस्पेंस
Jairam Ramesh ने प्रस्तावित कानून को लेकर स्पष्टता की कमी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल, 2026 को पिछला विधेयक खारिज होने के बाद, अब नए विधेयक में क्या होगा, यह किसी को नहीं पता।
Jairam Ramesh के अनुसार, 17 अप्रैल, 2026 को पिछला प्रस्ताव खारिज होने के बाद, “नए विधेयक में क्या होगा, यह कोई नहीं जानता।” उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के साथ किसी भी नए प्रस्ताव पर गंभीरता से या व्यवस्थित तरीके से चर्चा नहीं की गई है।
साथ ही, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री को चार पत्र लिखे जाने के बावजूद, कोई सर्वदलीय बैठक भी नहीं बुलाई गई है। 20 जुलाई को शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र, 25 दिनों में 19 बैठकों के बाद गुरुवार, 13 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।
इस सत्र में 12 विधेयक पारित किए गए, लेकिन सदन में केवल एक विधेयक – ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026’ – पर ही वास्तव में चर्चा हुई। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सरकार ने नए प्रस्तावों पर राजनीतिक दलों के साथ कोई गंभीर या व्यवस्थित चर्चा नहीं की है।
Jairam Ramesh ने इस बात पर भी जोर दिया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री को चार पत्र लिखे जाने के बावजूद, कोई सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई। अतीत में परिसीमन पर लगाई गई रोक का जिक्र करते हुए।
Jairam Ramesh ने पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी (जिन्होंने 1976 में परिसीमन को 25 वर्षों के लिए टाल दिया था) और अटल बिहारी वाजपेयी (जिन्होंने 2001 में इस रोक को 25 साल और बढ़ाकर 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक कर दिया था) का उदाहरण दिया।
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सभी संबंधित पक्षों से परामर्श की जरूरत
उन्होंने इन दोनों को “समझदार और राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री” बताते हुए कहा कि परिसीमन जैसी बड़ी कवायद के लिए शांत मन से विचार-विमर्श और सभी संबंधित पक्षों के साथ व्यापक परामर्श की आवश्यकता होती है।
Jairam Ramesh ने कहा, “कई ऐसी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सैन्य और विदेश नीति से जुड़ी चुनौतियां हैं जो कहीं अधिक गंभीर और जरूरी हैं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। परिसीमन (डिलिमिटेशन) जैसे व्यापक और बड़े काम को अभी टाला जा सकता है।
1976 में इंदिरा गांधी ने इसे 25 साल के लिए टाल दिया था। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे और 25 साल के लिए टाल दिया, यानी 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के नतीजे आने तक। वे दोनों ही समझदार और राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री थे।”
19 नवंबर 2026 को FICCI सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का जिक्र करते हुए, रमेश ने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक स्थिति को लेकर गहरी चिंता जताई और वे “काफी परेशान” लग रहे थे। उन्होंने तर्क दिया कि परिसीमन पर चर्चा करने के लिए “तनावमुक्त और शांत दिमाग” की जरूरत होती है।
उन्होंने आगे कहा, “19 नवंबर को FICCI सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने आर्थिक स्थिति को लेकर गहरी चिंता जताई। वे काफी परेशान लग रहे थे, और ऐसा होना स्वाभाविक भी है। परिसीमन पर बहस और चर्चा के लिए ऐसे शांत दिमाग की जरूरत होती है, जिस पर उन तनावों का बोझ न हो जो अभी प्रधानमंत्री को परेशान कर रहे हैं।
इसके अलावा, अलग-अलग हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श की भी जरूरत है।” उन्होंने कहा कि लोकसभा की मौजूदा संख्या और राज्यों के हिसाब से सीटों का बंटवारा वैसा ही रहना चाहिए, लेकिन साथ ही महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू किया जाना चाहिए।
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Jairam Ramesh का सीटों पर सुझाव
Jairam Ramesh ने सुझाव दिया कि लोकसभा की मौजूदा संख्या और राज्यों के हिसाब से सीटों का बंटवारा वैसा ही बना रहे, जिसमें महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण शामिल हो। उन्होंने कहा कि जब तक ‘विकसित भारत’ का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता, तब तक इस व्यवस्था को ऐसे ही रहने दिया जाए।
उन्होंने इसे एक “उचित सम्मान” बताया, ताकि जब ‘विकसित भारत’ का लक्ष्य पूरा हो जाए, तब बड़े पैमाने पर होने वाले परिसीमन के राजनीतिक नतीजों को बेहतर ढंग से संभाला जा सके। रमेश ने आगे सुझाव दिया कि ‘विकसित भारत’ का लक्ष्य हासिल होने तक मौजूदा व्यवस्था को ऐसे ही रहने दिया जाए।
उनका तर्क था कि जब यह लक्ष्य हकीकत बन जाएगा, तब एक पूरी तरह से नए परिसीमन के नतीजों को बेहतर तरीके से संभाला जा सकेगा। परिसीमन विधेयक का उद्देश्य लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करना है।
भाजपा के नेतृत्व वाले सत्ताधारी गठबंधन NDA का कहना है कि नई जनगणना के आंकड़ों को शामिल करने और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन एक संवैधानिक आवश्यकता है।
कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ (INDIA) की मांग है कि मौजूदा 543 सदस्यीय लोकसभा में तुरंत महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया जाए, और वे इसे परिसीमन से जोड़ने का विरोध करते हैं।
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