दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को Delhi University के कुलपति और अन्य संबंधित प्रतिवादियों को Delhi University छात्र संघ चुनावों में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करने की मांग करने वाले अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया। याचिका में छात्र प्रशासन में लैंगिक समानता की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
Delhi University में DUSU चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का निश्चित प्रतिशत आवंटित करने के लिए अदालत से मांग की
न्यायमूर्ति मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला भी शामिल थे, ने अधिकारियों को कानून के अनुसार, अधिमानतः तीन सप्ताह के भीतर याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।
Delhi University की एक महिला छात्रा ने भी छात्र प्रशासन में लैंगिक समानता बढ़ाने के उद्देश्य से महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का एक निश्चित प्रतिशत आवंटित करने के लिए अदालत के निर्देश की मांग की।
दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका में केंद्र सरकार, यूजीसी और दिल्ली विश्वविद्यालय को Delhi University छात्र संघ चुनाव (DUSU) और कॉलेज छात्र संघ चुनावों में छात्राओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के निर्देश देने की मांग की गई।
याचिका में कहा गया है कि हाल ही में संसद द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत राज्य विधानसभा और संसद चुनावों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण पारित किए जाने के बाद, दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए अपने छात्र चुनावों में छात्राओं के लिए समान प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित करना समय की मांग है।
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याचिका में छात्र प्रशासन में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त महिला आरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
इसमें आगे कहा गया है कि हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनावों के संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके बाद नामांकन प्रक्रिया 17 सितंबर, 2024 को शुरू होने वाली है और चुनाव की तारीख 27 सितंबर, 2024 तय की गई है।
याचिकाकर्ता दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा शबाना हुसैन ने अधिवक्ता आशु भिदुरी के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और अपनी चिंता को उजागर किया है कि आजादी के 75 साल बाद भी आधी आबादी वाली महिलाओं को अभी भी सामाजिक भेदभाव के कारण महत्वपूर्ण चुनौतियों और शोषण का सामना करना पड़ रहा है।
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उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बीआर अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान महिलाओं के लिए समानता और भागीदारी की गारंटी देता है, और इस पुरुष-प्रधान समाज में महिलाओं के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व के महत्व पर जोर दिया ताकि वास्तविक सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सके। शबाना ने आगे बताया कि वह पिछले दो वर्षों से दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनावों में महिला आरक्षण की वकालत कर रही हैं।
उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि छात्र संघ चुनाव धन और बाहुबल से बहुत प्रभावित होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं की भागीदारी बहुत कम होती है। इन चिंताओं के मद्देनजर, उन्होंने आगामी छात्र संघ चुनावों में आरक्षण के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
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