पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री Imran Khan के खिलाफ कार्रवाई के लिए सेना की आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान को भी पेश किया गया। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के अधिकारियों के मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के एक कमरे में घुसने के आदेश पर अर्धसैनिक बल खान को ले गए।
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यह निर्देश पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल, न्यायमूर्ति मुहम्मद अली मजहर और न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह की तीन सदस्यीय पीठ द्वारा जारी किया गया था, जिसने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की थी।
कोर्ट ने परिसर से Imran Khan की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई
सुनवाई के दौरान पीठ ने 70 वर्षीय खान को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के परिसर से गिरफ्तार किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की, जहां वह लाहौर से एक मामले के सिलसिले में आए थे।
“अगर 90 लोग इसके परिसर में प्रवेश करते हैं तो अदालत की क्या गरिमा बनी रहती है? किसी व्यक्ति को अदालत परिसर से कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है?” डॉन अखबार ने मुख्य न्यायाधीश के हवाले से कहा।
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उन्होंने कहा, “अतीत में, अदालत के अंदर तोड़फोड़ के लिए वकीलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अगर किसी व्यक्ति ने अदालत में आत्मसमर्पण किया है, तो उन्हें गिरफ्तार करने का क्या मतलब है?” शीर्ष न्यायाधीश ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) “अदालत की अवमानना” की थी।
