GST परिषद सितंबर की बैठक में 12% स्लैब को हटा सकती है: सूत्र
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "यह दिवाली का तोहफा होगा, व्यक्तियों के लिए आवश्यक सेवाओं पर करों में भारी कमी की जाएगी।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, प्रमुख कर सुधारों पर चर्चा के लिए सितंबर में दो दिवसीय GST परिषद की बैठक होने की संभावना है।
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GST में बड़े बदलाव की तैयारी
इस बैठक में 12% GST स्लैब को हटाने, स्वास्थ्य और जीवन बीमा की दरों को युक्तिसंगत बनाने और आवश्यक वस्तुओं पर कर दरों में समायोजन सहित प्रमुख बदलावों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है।
यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली में बड़े बदलाव की योजना की घोषणा के बाद हो रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार दिवाली तक काफी कम दरों के साथ “अगली पीढ़ी का जीएसटी सुधार” पेश करेगी, इसे केंद्र की ओर से एक त्यौहारी उपहार बताते हुए।
पीएम मोदी का दिवाली गिफ्ट: GST में बड़ा बदलाव
लाल किले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, “मैं इस दिवाली एक बड़ा तोहफा देने जा रहा हूँ। पिछले आठ वर्षों में, हमने एक बड़ा GST सुधार लागू किया है और करों को सरल बनाया है। अब, समीक्षा का समय आ गया है। हमने इसे पूरा कर लिया है, राज्यों के साथ परामर्श किया है, और अब ‘अगली पीढ़ी का जीएसटी सुधार’ पेश करने के लिए तैयार हैं।”
वर्तमान में, जीएसटी दरें पाँच मुख्य स्लैब में विभाजित हैं – 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। 12% और 18% स्लैब को कई वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक दरें माना जाता है। लगभग 21% वस्तुएँ 5% श्रेणी में, 19% 12% श्रेणी में और 44% 18% स्लैब में आती हैं।
आगामी बदलावों के तहत, सरकार 12% स्लैब को हटाकर उन वस्तुओं को 5% और 18% श्रेणियों में पुनर्वितरित करने पर विचार कर रही है। अंतिम संरचना पर अभी भी चर्चा चल रही है। सूत्रों का कहना है कि इसका उद्देश्य स्वास्थ्य और जीवन बीमा सहित आवश्यक सेवाओं को और अधिक किफायती बनाना है, साथ ही दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर कर कम करना है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “यह दिवाली का तोहफा होगा, व्यक्तियों के लिए आवश्यक सेवाओं पर करों में भारी कमी की जाएगी। एमएसएमई को लाभ होगा, दैनिक ज़रूरत की वस्तुएँ सस्ती होंगी और इससे अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।”
प्रस्तावित सुधार को उपभोग को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को गति देने के एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि कम जीएसटी दरों से सरकार का राजस्व अस्थायी रूप से कम हो सकता है, लेकिन समय के साथ अधिक बिक्री और सरल कर प्रणाली के तहत बेहतर अनुपालन से इसे संतुलित किया जा सकता है।
यह कदम उद्योग निकायों और राज्य सरकारों द्वारा जीएसटी ढांचे को सरल बनाने और कर का बोझ कम करने की लंबे समय से चली आ रही मांगों के बाद उठाया गया है। सितंबर की बैठक में अंतिम निर्णय लिए जाने की उम्मीद है, और दिवाली से पहले सुधारों को लागू किए जाने की संभावना है।
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