वायु प्रदूषण से 20 लाख मौतों पर Jairam Ramesh ने Modi सरकार को घेरा
वरिष्ठ कांग्रेस नेता Jairam Ramesh ने सोमवार को उद्योग निकाय फिक्की (FICCI) और कंसल्टिंग फर्म EY की एक हालिया रिपोर्ट का जिक्र किया। इस रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में भारत में हुई कुल मौतों में से लगभग 22 प्रतिशत, यानी करीब 20 लाख मौतें, वायु प्रदूषण के कारण हुईं।
‘X’ (ट्विटर) पर एक पोस्ट में, Jairam Ramesh ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वह जहरीली हवा से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य खतरों को लगातार नकार रही है। उन्होंने कहा, “मोदी सरकार लंबे समय से इस बात को मानने से इनकार कर रही है कि देश में वायु प्रदूषण का मौतों पर क्या असर पड़ रहा है।
सरकार ने संसद के अंदर और बाहर कई अध्ययनों को यह कहकर खारिज कर दिया है कि ये अध्ययन भारत के संदर्भ में नहीं हैं, और इनके प्रभाव सीधे तौर पर या विशेष रूप से वायु प्रदूषण से जुड़े नहीं हैं।”
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Jairam Ramesh ने केंद्र से की अपील
केंद्र सरकार से आर्थिक पैमानों के बजाय “सांस लेने में आसानी” (ease of breathing) को प्राथमिकता देने की अपील करते हुए, Jairam Ramesh ने कहा, “हाल ही में FICCI-EY की एक विस्तृत रिपोर्ट आई है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 2023 में भारत में लगभग 20 लाख मौतें (कुल मौतों का लगभग 22%) वायु प्रदूषण के कारण हुईं।
यह गहरी नींद में सोई मोदी सरकार के लिए एक और चेतावनी है। ‘ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ (व्यापार करने में आसानी) ठीक है, लेकिन ‘सांस लेने में आसानी’ कहीं अधिक बुनियादी ज़रूरत है। भारत के कई हिस्सों में PM2.5 एक जानलेवा खतरा बन गया है।”
Jairam Ramesh ने FICCI-EY की रिपोर्ट के आधार पर देश में तत्काल सुधार के लिए तीन-चरणीय रोडमैप पेश किया। रमेश के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की सुरक्षा गाइडलाइंस के अनुरूप PM2.5 और ओज़ोन के मानकों को और सख्त करने की ज़रूरत है।
साथ ही, ‘नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम’ (NCAP) को फिर से तैयार करने की आवश्यकता है, जिसमें बारीक कणों (fine particulate matter) और ओज़ोन पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके अलावा, 1981 के पुराने ‘वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम’ की जगह एक व्यापक और जन-स्वास्थ्य पर केंद्रित ‘क्लीन एयर एक्ट’ (स्वच्छ वायु अधिनियम) लागू किया जाना चाहिए।
इस बीच, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बिगड़ते वायु प्रदूषण संकट को लेकर भाजपा की आलोचना की। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह शासन की विफलता है या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जानबूझकर की गई अवहेलना है।
‘X’ (ट्विटर) पर एक पोस्ट में, खेड़ा ने ज़ोर देकर कहा कि चूंकि अब केंद्र और राष्ट्रीय राजधानी (दिल्ली) दोनों जगह भाजपा सत्ता में है, इसलिए वायु प्रदूषण संकट के लिए किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता।
उन्होंने पूछा, “पहले दिल्ली के प्रदूषण के लिए हमेशा कोई न कोई बहाना मिल जाता था। ‘आप’ (AAP) भाजपा को दोष देती थी, और भाजपा ‘आप’ को। इस बीच लोग परेशान होते रहे और अपनी जान गंवाते रहे।
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सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी
आज, राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर भाजपा सत्ता में है। अब दोष देने के लिए कोई और नहीं है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई पाबंदियों को लागू करने में इतनी ढिलाई क्यों बरती जा रही है? क्या यह सिर्फ शासन की विफलता है, या फिर कोर्ट के निर्देशों की जानबूझकर की गई अवहेलना?”
कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने पटाखे फोड़ने के लिए एक तय समय-सीमा देने के फैसले की आलोचना की है। उनका कहना है कि वोटों की राजनीतिक भूख के चलते जनस्वास्थ्य से समझौता किया गया है।
कांग्रेस नेता ने खतरनाक प्रदूषण के स्तर के बीच पटाखे फोड़ने की छूट या अनुमति देने की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा, “सत्ता और वोटों की ऐसी भूख है कि उन्होंने दो दिन का समय दे दिया, जिसमें लोग जी भरकर पटाखे फोड़ सकते थे, और पूरी रात पटाखे चलते रहे।
जाहिर है, हवा की गुणवत्ता खराब होनी ही थी, और ठीक ऐसा ही हुआ है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि दिल्ली में जो भी बाहर निकलेगा, उसका बीमार पड़ना तय है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई समय-सीमा का सिद्धांत तो ठीक है, भले ही लोग अक्सर इसका पालन न करें।
मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जो कोई भी पटाखे फोड़ने की अनुमति देता है, मैं उसे जनता का दुश्मन मानता हूं।”
विपक्ष की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब दिवाली के जश्न के अगले दिन, सोमवार सुबह दिल्ली की हवा की गुणवत्ता ‘गंभीर’ (सीवियर) श्रेणी के करीब पहुंच गई।
एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के स्तर को छू गया, और राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में घना स्मॉग छा गया, जिससे सुबह के समय दृश्यता (visibility) काफी कम हो गई।
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