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Kashmir में प्रतिबंधित समूह जमात-ए-इस्लामी पर कार्रवाई, ₹90 करोड़ की संपत्ति ज़ब्त

राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने जम्मू-कश्मीर में जमात की करीब 200 संपत्तियों की पहचान की है।

श्रीनगर: Jammu and Kashmir के अनंतनाग जिले में प्रतिबंधित इस्लामिक समूह जमात-ए-इस्लामी की करीब 90 करोड़ रुपये की 11 प्रमुख संपत्तियां जब्त की गई हैं, क्योंकि सरकार ने संगठन पर शिकंजा कस दिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

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यह ऑपरेशन समूह पर चल रही कार्रवाई का हिस्सा है, जिस पर कट्टरपंथ, अलगाववाद और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप है।

Jamaat-e-Islami's assets Rs 90 crore sealed in Kashmir
Kashmir में प्रतिबंधित समूह जमात-ए-इस्लामी पर कार्रवाई, ₹90 करोड़ की संपत्ति ज़ब्त

Jammu-Kashmir के जमात-ए-इस्लामी को बड़ा झटका

राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने Jammu and Kashmir में जमात की करीब 200 संपत्तियों की पहचान की है।

इस महीने की शुरुआत में, शोपियां जिले में एसआईए द्वारा समूह से संबंधित दो स्कूल भवनों सहित नौ संपत्तियों को अधिसूचित और जब्त कर लिया गया था।

सख्त आतंकवाद विरोधी कानून, यूएपीए के तहत जिलाधिकारी द्वारा संपत्तियों को अधिसूचित किया गया है।

Kashmir में प्रतिबंधित समूह जमात-ए-इस्लामी पर कार्रवाई, ₹90 करोड़ की संपत्ति ज़ब्त

अधिकारियों ने कहा कि अनंतनाग में कई स्थानों पर शनिवार को छापेमारी की गई, जब भारी पुलिस दल के साथ एसआईए के अधिकारियों ने 11 संपत्तियों पर छापा मारा और अनंतनाग के जिलाधिकारी से एक आदेश प्राप्त करने के बाद उन्हें औपचारिक रूप से जब्त कर लिया। सील की गई संपत्तियों में आवासीय परिसर, वाणिज्यिक परिसर, बगीचे और जमीन शामिल हैं।

एजेंसी ने अधिसूचित संपत्ति में प्रवेश और उपयोग को प्रतिबंधित करने वाले बैनर लगाए हैं।

जमात-ए-इस्लामी Jammu and Kashmir का सबसे बड़ा राजनीतिक-धार्मिक संगठन है। 2019 में प्रतिबंधित होने से पहले इसके पास स्कूलों और अन्य सामाजिक बुनियादी ढांचे का एक विशाल नेटवर्क था।

Kashmir में प्रतिबंधित समूह जमात-ए-इस्लामी पर कार्रवाई, ₹90 करोड़ की संपत्ति ज़ब्त

जमात पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप है, और वह 1990 के दशक में कश्मीर में सबसे बड़े स्वदेशी आतंकवादी समूह हिजबुल मुजाहिदीन का वैचारिक संरक्षक था।

अधिकारियों का कहना है कि एसआईए द्वारा पहचानी गई संपत्ति सैकड़ों करोड़ रुपये की है और जम्मू-कश्मीर के लगभग हर जिले में स्थित है।

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इससे पहले, SIA ने कहा कि इन संपत्तियों की जब्ती “अलगाववादी गतिविधियों के लिए धन की उपलब्धता को रोक देगी और भारत की संप्रभुता के लिए शत्रुतापूर्ण राष्ट्र-विरोधी तत्वों और आतंकी नेटवर्क के पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म कर देगी”।

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