Delhi Budget 2023: बहुप्रतीक्षित दिल्ली बजट आज (बुधवार) विधानसभा में पेश किया गया। दिल्ली का बजट जो मंगलवार को पेश किया जाना था, उसे केंद्र और आप सरकार के बीच गतिरोध के बीच वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय को फिर से सौंप दिया। आप सरकार के स्पष्टीकरण के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आखिरकार मंगलवार को दिल्ली के बजट को मंजूरी दे दी, जिससे विधानसभा में इसे पेश करने का मार्ग प्रशस्त हो गया।
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जहां इस मामले ने आप सरकार और केंद्र के बीच एक नया विवाद खड़ा कर दिया, वहीं भाजपा ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार तीन दिनों तक गृह मंत्रालय द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण पर बैठी रही और फिर केंद्र पर ‘सस्ती लोकप्रियता’ हासिल करने का आरोप लगाया। लेकिन विधानसभा में बोलते हुए, केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र की आपत्ति परंपरा से हटकर और संविधान पर हमला है। केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र और एलजी पर राष्ट्रीय राजधानी के विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाया था।
अपने पहले बजट को ‘केजरीवाल-मॉडल बजट’ करार देते हुए कैलाश गहलोत ने जेल में बंद मनीष सिसोदिया को भी याद किया और कहा, ‘मनीष सिसोदिया बजट पेश करते तो मुझे और खुशी होती, वह मेरे बड़े भाई हैं। मुझे यकीन है दुनिया भर के बच्चों की शुभकामनाएं मनीष सिसोदिया के साथ हैं।”
अरविंद केजरीवाल ने भी अपने पूर्व डिप्टी सीएम को लेकर ट्वीट किया और कहा, ‘दिल्ली का बजट आज पेश किया जाएगा। दिल्ली में हर कोई आज मनीष जी को बहुत याद कर रहा है।”
गहलोत ने Delhi Budget 2023-24 के लिए दिल्ली विधानसभा में 78,800 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। 2022-23 के लिए दिल्ली सरकार का बजट आकार 75,800 करोड़ रुपये और पिछले वर्ष 69,000 करोड़ रुपये था।
Delhi Budget 2023 से शीर्ष तथ्य
यह दिल्ली सरकार का नौवां और गहलोत का पहला बजट है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए मोहल्ला बस योजना की घोषणा।
अगले 2 वर्षों में 2,180, 2023-24 में 100 ई-बसें लॉन्च की जाएंगी।
दिल्ली में अभी 7,379 बसें चल रही हैं। 2023 के अंत तक शहर में 1,900 ई-बसें होंगी। यह Co2 उत्सर्जन में 1.07 लाख टन की कमी लाएगा।
स्वच्छ यमुना के लिए 6 सूत्रीय कार्य योजना और कचरे के सभी 3 पहाड़ों को हटाने पर फोकस है।
57 मौजूदा बस डिपो का विद्युतीकरण, 9 नए बस डिपो, 3 आईएसबीटी, 2 बहु-स्तरीय बस डिपो के निर्माण की घोषणा
डीएमआरसी के सहयोग से 3 अद्वितीय डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण की घोषणा।
1,400 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी सड़क नेटवर्क का उन्नयन, 26 नए फ्लाईओवर, अंडरपास का निर्माण।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थानीय निकायों को 8,241 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
Kailash Gahlot कहते हैं, अपने भारी योगदान के बावजूद, केंद्र केंद्रीय करों में अपने हिस्से के रूप में दिल्ली को सिर्फ 325 करोड़ रुपये आवंटित कर रहा है।
दिल्ली सरकार ने सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी के जरिए भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की अपनी प्रतिबद्धता साबित की।
पिछले 8 सालों में 21 नए फ्लाईओवर बनाए गए हैं।
बिचौलिए की अवधारणा को दिल्ली सरकार ने पिछले 8 वर्षों में समाप्त कर दिया है।
2015-23 के बीच दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क दोगुना हो गया।
आज बसों की संख्या बढ़कर 7,379 हो गई है, जो सर्वाधिक है।
आज सरकार ने दिल्ली को तिरंगे का शहर बना दिया है। आगामी बजट दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जी20 की मेजबानी कर रहे हैं। तो यह बजट एक स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली को समर्पित है।
