नई दिल्ली: केरल सरकार ने Covid के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए एक विशेष पैकेज और मासिक सहायता की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (Pinarayi Vijayan ) ने कहा कि तत्काल राहत के रूप में 3 लाख रुपये का विशेष पैकेज (Special Package) दिया जाएगा और Covid के कारण अनाथ बच्चों को 2,000 रुपये की मासिक राशि जारी की जाएगी। श्री विजयन ने यह भी कहा कि बच्चों के स्नातक होने तक उनकी पढ़ाई का खर्च भी सरकार वहन करेगी। छात्रों को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक 2,000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी।
इसकी घोषणा करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्विटर का सहारा लिया। इसने कहा: “केरल सरकार उन बच्चों के लिए एक विशेष पैकेज (Special Package) प्रदान करेगी, जिन्होंने अपने माता-पिता को Covid-19 से खो दिया है। 3,00,000 रुपये तत्काल राहत के रूप में दिए जाएंगे और 2,000 रुपये की मासिक राशि उनके 18वें जन्मदिन तक जारी की जाएगी। शैक्षिक खर्च स्नातक तक कवर किया जाएगा।
दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड सरकारों ने भी पहले उन बच्चों के लिए वित्तीय सहायता और मुफ्त शिक्षा की घोषणा की थी, जिनके माता-पिता की मृत्यु Covid से हुई थी।
Arvind Kejriwal ने दिल्ली में Covid द्वारा अनाथ बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा कि दिल्ली सरकार ने Covid-19 के कारण अनाथ बच्चों को हर महीने 2,500 रुपये देने की घोषणा की है।
श्री केजरीवाल ने यह भी कहा कि उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी और उन्हें 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक 2500 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
इसी तरह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि राज्य सरकार ऐसे बच्चों को 5,000 रुपये प्रति माह की पेंशन और मुफ्त शिक्षा की पेशकश करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा, “जिन बच्चों के माता-पिता Covid से मारे गए हैं, हम उन्हें मुफ्त शिक्षा देंगे। उन्हें मुफ्त राशन मुहैया कराया जाएगा, भले ही वे इसके लिए पात्र न हों।” श्री चौहान ने कहा कि Covid-19 महामारी ने कई परिवारों को बुरी तरह प्रभावित किया है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने भी कहा कि सरकार “छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना” योजना के तहत उन बच्चों की शिक्षा का खर्च वहन करेगी, जिनके माता-पिता Covid से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं।
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योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के ऐसे बच्चों को 500 रुपये प्रति माह और कक्षा 9 से 12 तक 1,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे इस वजीफे के हकदार होंगे।
झारखंड सरकार ने कहा था कि वह Covid-19 से अनाथ बच्चों के पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है और कार्यवाहकों को वित्तीय सहायता की घोषणा की है।
