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Health Minister: पंजाब के Covid-19 मामलों में 80% यूके वेरिएंट मिला है

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नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री (Health Minister) डॉ. हर्षवर्धन (Dr. Harsh Vardhan) ने आज कहा कि पंजाब में Covid-19 के 80 प्रतिशत मामलों में वायरस का यूके संस्करण (UK Variant) है और कहा कि ताजा संक्रमणों में वृद्धि के पीछे का कारण विवाह, स्थानीय निकाय चुनाव और किसानों का विरोध हो सकता है।

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“पंजाब में, यूके वेरिएंट के 80 प्रतिशत मामले पाए गए हैं और जीनोम अनुक्रमण (Genomic Sequencing) द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। यह देखने में आया है कि मामलों में यह उछाल शादियों, स्थानीय निकाय चुनावों और किसान आंदोलन आदि संभावित भूमिका की वजह से हो सकते हैं। 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ COVID-19 बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा करते वक़्त ”श्री वर्धन ने कहा।

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जीनोमिक अनुक्रमण (Genomic Sequencing) एक उन्नत परीक्षण है जो सटीक आनुवांशिक (Precise Genetic) जानकारी को निर्धारित करता है कि एक वायरस कैसे दूसरे वायरस को उत्परिवर्तित करता है क्योंकि वे गुणा और प्रसार करते हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ में COVID-19 स्थिति के बारे में भी चिंता व्यक्त की और इसे कोरोनोवायरस मामलों में 10 गुना वृद्धि के साथ सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्य बताया।

श्री वर्धन ने कहा, “सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ है। रायपुर और दुर्ग में मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। 20 प्रतिशत की सकारात्मकता और विकास दर 8 प्रतिशत जो की 400 से 4,000 तक बढ़ी है, लगभग 10 गुना बढ़ी है।”

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दिल्ली में COVID-19 स्थिति पर, श्री वर्धन ने कहा: “हमने बहुत लंबे समय से गिरावट देखी है लेकिन अब जब बढ़ती प्रवृत्ति देखी जा रही है। पहले 100 से कम मामले देखे गए थे (एक दिन में), अब संख्या 5,000 मामलों तक बढ़ गई है। “

उन्होंने कहा, “भारत सरकार ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब के 50 केंद्रीय दल भेजे हैं, जहां महाराष्ट्र के 30 जिले, छत्तीसगढ़ के 11 जिले और पंजाब के 9 जिले शामिल हैं। वे इन जिलों में 3-5 दिन रहेंगे।”

इस बीच, भारत ने पिछले 24 घंटों में 96,982 से अधिक नए COVID-19 मामलों की सूचना दी, मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सूचित किया।

इन अतिरिक्त मामलों के साथ, देश में COVID-19 मामलों की कुल संख्या 1,26,86,049 तक पहुंच गई है।

446 नई मौतों के साथ, भारत में मृत्यु संख्या 1,65,547 हो गई है। राष्ट्र में अब तक 7,88,223 सक्रिय मामले हैं। इसके अलावा, सोमवार को 50,143 लोगों को ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई, देशव्यापी ठीक होने वालों की संख्या 1,17,32,279 हो गई।

केंद्र सरकार ने अपने 45 और उससे अधिक उम्र के कर्मचारियों को COVID-19 वैक्सीन लगवाने को कहा है

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नई दिल्ली: केंद्र ने 45 साल और उससे अधिक उम्र के अपने कर्मचारियों को देश भर में दैनिक कोविद के आंकड़ों में भारी वृद्धि को रोकने के लिए COVID-19 के टीकाकरण के लिए कहा है।

सरकार ने एक बयान में कहा, 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को टीकाकरण करने की सलाह दी जाती है, ताकि प्रभावी रूप से COVID-19 का प्रसार रोका जा सके। कर्मचारियों को आगे भी सभी COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन जारी रखने की सलाह दी जाती है, यहां तक कि टीकाकरण होने के बाद भी

PM Modi ने Covid-19 मामलों के चलते उच्च स्तरीय बैठक की

भारत, दुनिया का दूसरा सबसे बढ़ा देश है जहाँ सोमवार को पहली बार एक लाख से अधिक कोरोनोवायरस मामले पार हो गए। आज, देश भर से COVID-19 के 96,982 मामलों और 442 मौतों की सूचना आइ।

विशेषज्ञों का कहना है कि देश उत्परिवर्ती कोविद वेरिएंट (New Covid-19 Variant) द्वारा लाए गए संक्रमणों की एक दूसरी लहर का सामना कर रहा है और मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने जैसे मानदंडों में लोगों की अनिच्छा है।

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देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में हर दिन 50,000 कोविद के करीब मामले दर्ज किए गए हैं। मंगलवार को, इसने 47,288 नए कोरोनोवायरस मामलों की सूचना दी।

UP News: सवारी बन बस में सवार गैंग ने पैसेंजर्स से 1.6 लाख, मोबाइल्स लूटे

मथुरा: पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश (UP) के मथुरा जिले में एक निजी बस में यात्रा कर रहे लोगों से आज नकदी और मोबाइल फोन लूट लिए गए। सवारी बन ये लूटेरे यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहन में सवार हुए थे।

मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) गौरव ग्रोवर ने कहा कि यह लूट मथुरा जिले के सुरीर थाना क्षेत्र में दिन के शुरुआती घंटों में हुई थी जब बस दिल्ली से यूपी के हमीरपुर की ओर जा रही थी।

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श्री ग्रोवर ने कहा, “बस चालक ने अधिक यात्रियों को पाने के लालच में एक अनिर्धारित स्थान पर बस को रोक दिया। कुछ अज्ञात लोग यात्रियों के बहाने बस में सवार हो गए। कुछ समय बाद, उन्होंने कंडक्टर के साथ मारपीट की और बस के यात्रियों को लूट लिया।

उन्होंने कहा कि करीब 1.66 लाख रुपये नकद और मोबाइल फोन लूटे गए।

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घटना के सामने आने के तुरंत बाद मथुरा के उच्च-अधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई थी, श्री ग्रोवर ने कहा, एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच शुरू कर दी गई है।

एसएसपी ने कहा कि फोरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल का दौरा किया है और साक्ष्य एकत्र किए हैं, डॉग स्क्वॉड को वहां से निकाला गया है और दोषियों को जल्द पकड़ने की कोशिश की जा रही है।

Delhi News: आज रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने कहा कि आज से दिल्ली (Delhi) में 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। दिल्ली सरकार द्वारा पिछले महीने राजधानी में कोरोनोवायरस संक्रमण में नए सिरे से शुरुआत करने के बाद यह सबसे मुश्किल आदेश है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने शुक्रवार को कहा था कि दिल्ली COVID-19 की चौथी लहर से गुजर रही है, लेकिन अभी तक Lockdown पर कोई विचार नहीं किया गया है।

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उन्होंने कहा, “मौजूदा स्थिति के अनुसार, हम लॉकडाउन लगाने पर विचार नहीं कर रहे हैं। हम स्थिति पर करीबी नजर रख रहे हैं और इस तरह का निर्णय उचित सार्वजनिक परामर्श के बाद ही लिया जाएगा।”

सोमवार को दिल्ली में 3,548 ताजा मामले और 15 मौतें दर्ज की गईं।

अधिकारियों ने कहा कि रात में कर्फ्यू के दौरान ट्रैफिक की आवाजाही नहीं रोकी जाएगी और टीकाकरण के लिए जाने वालों को ई-पास से अनुमति दी जाएगी।

आवश्यक सेवाओं और खुदरा विक्रेताओं में जिनमें राशन, किराना स्टॉक, सब्जियां, दूध और दवाओं जिनके लिए यात्रा करने की आवश्यकता होती है, उन्हें भी इसी तरह के पास के साथ अनुमति दी जाएगी। वहीं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी छूट होगी।

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निजी डॉक्टरों, नर्सों और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों को आईडी कार्ड के साथ आवाजाही की अनुमति होगी।

गर्भवती महिलाओं और उपचार की आवश्यकता वाले लोगों के लिए अपवाद भी बनाए जाएंगे।

दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में कहा कि लोगों की आवाजाही की जांच करने के लिए रात का कर्फ्यू लगाया जा रहा है, जरूरी सेवाएं को प्रभावित नहीं किया जाएगा।

महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों ने भी देश भर में COVID-19 के मामलों में एक स्पाइक के बीच बेवजह आवाजाही  को प्रतिबंधित करने के लिए रात का कर्फ्यू शुरू किया है। सोमवार को, भारत में पहली बार 24 घंटों में मामलों की संख्या एक लाख को पार कर गई।

महाराष्ट्र में सप्ताह के अंत में शाम 8 बजे से सुबह 7 बजे तक सख़्त कर्फ्यू की घोषणा की गई। राजस्थान में रात का कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक है।

Anil Deshmukh ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वह उसके खिलाफ CBI जांच रद्द करे

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मुंबई: महाराष्ट्र सरकार और राज्य के गृह मंत्री के पद से हटने वाले Anil Deshmukh ने आज भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई (CBI) जांच रद्द करने के लिए उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) का रुख करने का फैसला किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परम बीर सिंह (Param Bir Singh) द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में उनके खिलाफ प्रारंभिक CBI जांच का आदेश दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रारंभिक रिपोर्ट के लिए केंद्रीय एजेंसी (CBI) को 15 दिन दिए हैं।

Param Bir Singh की मंत्री के खिलाफ याचिका पर कोर्ट ने CBI को जाँच सोंपी

बॉम्बे हाई कोर्ट के फ़ैसले के कुछ घंटों के भीतर, श्री Anil Deshmukh ने नैतिक आधार का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था।


श्री Param Bir Singh जिन्हें पिछले महीने मुंबई पुलिस प्रमुख के रूप में बदल दिया गया था ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि श्री देशमुख के खिलाफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) को उनके द्वारा की गई शिकायतों के कारण उन्हें उनके पद से हटा दिया गया।

Mumbai: पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह की जगह लेंगे हेमंत नगराले

श्री सिंह ने अपनी याचिका में कहा था कि उनके दावे और तथ्य सही हैं क्योंकि वे शहर में पुलिस बल में सर्वोच्च पद पर काबिज हैं और 30 से अधिक वर्षों तक सेवा कर चुके हैं।

याचिका में एक आईपीएस अधिकारी, रश्मि शुक्ला द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर, श्री देशमुख पर पुलिस स्थानांतरण और पोस्टिंग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया।

श्री देशमुख और उनकी पार्टी, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP), ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का खंडन किया है।

श्री पवार ने आरोप लगाया था कि पुलिस प्रमुख – जो उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक से भरे वाहन से जुड़े मामले की जांच कर रहे थे, मामले से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे थे। श्री पवार ने उनके आरोपों के समय पर भी सवाल उठाया था, यह बताते हुए कि शीर्ष पद से हटाए जाने के बाद ही उन्होंने सारी बात क्यों की थी।

Sharad Pawar: अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर कल दिल्ली में MVA की बैठक

उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र में परम बीर सिंह ने श्री देशमुख पर “दुर्भावना” का आरोप लगाया है। मंत्री ने लिखा, उन्होंने अपने कई अधिकारियों को एक जबरन वसूली रैकेट चलाने के लिए नियुक्त किया था – जिनमें सचिन वज़े भी शामिल थे, जिन्हें मुकेश अंबानी मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें हर महीने 100 करोड़ रुपये अर्जित करने का लक्ष्य दिया गया था।

मंत्री चाहते थे 100 करोड़ रुपया महीना, मुंबई पूर्व कमिश्नर (Param Bir Singh) ने लगाए आरोप

इसके बाद, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की, उन्होंने इस मुद्दे पर श्री ठाकरे से रिपोर्ट मांगी।

Assam Assembly Elections 2021: 90 मतदाता, असम मतदान बूथ में डले 181 मत

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Assam Assembly Elections 2021: चुनाव आयोग (Election Commission) ने पाया कि असम में दीमा हसाओ (Dima Hasao) जिले के एक बूथ पर 181 वोट पड़े थे जिसमें केवल 90 पंजीकृत मतदाता थे। छह मतदान अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है.

यह बूथ 1 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान करने वाले हाफलोंग निर्वाचन (Haflong constituency) क्षेत्र में है। आधिकारिक तौर पर निर्वाचन क्षेत्र – 2016 में बीजेपी के बीर भद्र हगजर (Bir Bhadra Hagjer) द्वारा जीता गया तब केवल 74 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था।

सूत्रों ने कहा कि चुनाव आयोग (Election Commission) की योजना इस बूथ के लिए फिर से मतदान के आदेश जारी करने की थी, जो मुख्य केंद्र के लिए एक सहायक मतदान केंद्र था। इस आशय का एक आधिकारिक आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है।

Assembly Elections 2021: मतदान का वक्त बढ़ाया गया, पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होगा

चुनाव आयोग (Election Commission) के एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, “पीठासीन और प्रथम मतदान अधिकारी ने अपने बयानों में स्वीकार किया है कि उन्होंने मुख्य मतदान केंद्र के पंजीकृत मतदाताओं को सहायक मतदान केंद्र में अपना वोट डालने की अनुमति दी थी।”

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सेखोसिम लेहंगुम (सेक्टर अधिकारी), प्रह्लाद च रॉय (पीठासीन अधिकारी), परमेश्वर चरणसा (पहला मतदान अधिकारी), स्वराज कांति दास (दूसरा मतदान अधिकारी और लालज़ामलो थिएक (तीसरा मतदान अधिकारी) को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

Election Commission ने अपने निलंबन आदेश में “कर्तव्य की व्युत्पत्ति” का हवाला दिया।

इस साल चुनाव आयोग (Election Commission) द्वारा आदेश दिए गए मतदान के बाद यह दूसरा उदाहरण होगा, क्योंकि इससे पहले रतबारी सीट (Ratabari seat) के लिए दोबारा मतदान का निर्देश दिया गया। यहाँ भाजपा (BJP) के एक उम्मीदवार की कार में ईवीएम (EVM) पहुंचाने वाले चुनाव अधिकारियों की छवियों के बाद विवाद पैदा हो गया था। इसमें शामिल चार अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया था।

इस घटना के कारण करीमगंज (Karimganj) जिले में हिंसा हुई, जहां की विधानसभा सीट है। कार कृष्णेंदु पॉल (Krishnendu Paul) की पत्नी की थी, जो पास के पथराकंडी (Patharkandi) में भाजपा (BJP) के एक उम्मीदवार हैं।

विपक्ष ने घटना का हवाला देते हुए सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा “ईवीएम कैप्चरिंग” का आरोप लगाया। जिसका कांग्रेस के गौरव गोगोई ने नेतृत्व किया, उन्होंने ट्वीट किया: “यह एकमात्र तरीका है जिससे भाजपा असम को जीत सकती है”।

असम में तीन चरण का विधानसभा चुनाव हो रहा है जो 27 मार्च को शुरू हुआ था। दूसरा चरण पिछले सप्ताह और तीसरा और अंतिम चरण मंगलवार को आयोजित किया जाना है।

चुनाव के परिणाम 2 मई को घोषित किए जाएंगे।