Bihar में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों को लाभ पहुँचाने वाले एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषणा की कि उम्मीदवारों को सभी प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए केवल 100 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि मुख्य परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह घोषणा राज्य में विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले की गई है।
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मुख्यमंत्री ने X पर एक पोस्ट में कहा कि सरकार का उद्देश्य भर्ती परीक्षाओं में वित्तीय बाधाओं को कम करके युवाओं के लिए अधिक अवसर पैदा करना है।
उन्होंने आगे कहा कि Bihar लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग और केंद्रीय कांस्टेबल चयन बोर्ड सहित आयोगों द्वारा आयोजित सभी राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में एक समान शुल्क संरचना लागू होगी।
Bihar में लाखों छात्रों को राहत: नीतीश ने घटाया परीक्षा शुल्क
नीतीश कुमार ने कहा, “प्रारंभिक परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों से केवल 100 रुपये शुल्क लेने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तीर्ण होने और मुख्य परीक्षा में बैठने वालों को अब कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। राज्य सरकार के इस कदम से लाखों युवाओं को लाभ होगा और उन्हें अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरणा मिलेगी।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोज़गार मिले, यह सुनिश्चित करना शुरू से ही हमारी प्राथमिकता रही है। राज्य सरकार की यह पहल युवाओं को अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करेगी।”
Bihar के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 2020 में सात निश्चय कार्यक्रम 2 के तहत सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरी और रोज़गार प्रदान करने का अपना संकल्प पूरा किया। अब अगले पाँच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोज़गार प्रदान करने का नया लक्ष्य रखा गया है।
इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सरकार बिहार में औद्योगिक विकास और स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के लिए कई सुविधाएँ प्रदान कर रही है। राज्य में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा।
इस कार्यक्रम के अंतर्गत:
- पूंजीगत अनुदान, ब्याज अनुदान और जीएसटी के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा।
- सभी ज़िलों में उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि की व्यवस्था की जाएगी, और अधिक रोज़गार पैदा करने वाले उद्योगों को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
- उद्योगों के लिए भूमि आवंटन संबंधी विवादों का समाधान किया जाएगा।
- ये सुविधाएँ अगले छह महीनों के भीतर उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को उपलब्ध होंगी।
Bihar के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उद्यमियों को सहायता देने के लिए कई अन्य प्रावधान भी शुरू किए जा रहे हैं, और एक विस्तृत अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी।
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