नई दिल्ली: Nepal सेना ने शनिवार सुबह 5:00 बजे काठमांडू में कर्फ्यू और निषेधाज्ञा हटा ली। राजनीतिक अस्थिरता के बीच ये प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन अंतरिम सरकार के गठन के बाद, सेना ने कर्फ्यू हटा लिया है। हालाँकि, एहतियात के तौर पर कुछ और दिनों तक सड़कों पर सेना की मौजूदगी बनी रहने की उम्मीद है।
Nepal: सुशीला कार्की और जेनरेशन जेड के नेताओं ने अंतरिम सरकार से पहली बार संसद भंग करने की मांग की
Nepal सेना के एक प्रवक्ता के अनुसार, शनिवार को कर्फ्यू या आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होने के कारण, दैनिक जीवन फिर से शुरू हो गया। कई दिनों तक बंद रहने के बाद दुकानें, बाज़ार और मॉल फिर से खुल गए और सड़कों पर वाहन फिर से दिखाई देने लगे। कई जगहों पर सफाई अभियान चल रहा है, जिनमें कई सरकारी इमारतें भी शामिल हैं जिन्हें अशांति के दौरान आग लगा दी गई थी या तोड़फोड़ की गई थी।
ओली ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया, जिसके कुछ ही घंटे बाद प्रदर्शनकारियों ने उनके कार्यालय पर धावा बोल दिया और उन्हें सोमवार की हिंसक कार्रवाई के दौरान कम से कम 19 प्रदर्शनकारियों की मौत के लिए ज़िम्मेदार ठहराया। उसी रात, सरकार ने सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया, जो जनता के आक्रोश का केंद्र रहा था।
5 मार्च, 2026 से पहले आम चुनाव
अंतरिम सरकार ने घोषणा की है कि 5 मार्च, 2026 से पहले आम चुनाव कराए जाएँगे। यह घोषणा आंतरिक राजनीतिक वार्ताओं के बाद की गई है जिसका उद्देश्य स्थिरता और जनता का विश्वास बहाल करना है।
भारत के राजदूत नई अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से पहली बार मिले
राष्ट्रपति भवन (शीतल निवास) में शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद, Nepal में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव, नवनियुक्त अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से मिलने वाले पहले विदेशी राजनयिक बने। बैठक के दौरान, राजदूत श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बधाई संदेश दिए और नेपाल को इस संक्रमण काल से उबरने में भारत के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।
प्रधानमंत्री कार्की ने जवाब में भारत के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि नेपाल अपने निकटतम पड़ोसी के साथ मज़बूत सहयोग की आशा करता है। उन्होंने इस विश्वास पर ज़ोर दिया कि भारत, हमेशा की तरह, नेपाल के लोगों के सर्वोत्तम हित में कार्य करेगा।
Nepal जेन-जेड विरोध प्रदर्शन
Nepal पुलिस द्वारा जारी नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, इस सप्ताह की शुरुआत में युवाओं के नेतृत्व में हुए “जेन-जेड” विरोध प्रदर्शनों में एक भारतीय नागरिक सहित कम से कम 51 लोग मारे गए। ओली के जाने के बाद, नेपाली सेना ने आंतरिक सुरक्षा की कमान अपने हाथ में ले ली और काठमांडू घाटी और अन्य क्षेत्रों में सीमित आवाजाही के आदेश लागू कर दिए, जिससे निर्धारित समय के दौरान सार्वजनिक गतिविधियों की अनुमति मिल गई।
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