काठमांडू (Nepal): प्रधानमंत्री पद के लिए दावा पेश करने की समय सीमा समाप्त होने के साथ ही नेपाल के राष्ट्रपति Ram Chandra Paudel ने KP Sharma Oli (72) को अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है।
ओली अकेले नेता हैं जिन्होंने नेपाली कांग्रेस के समर्थन में इस पद के लिए अपना दावा पेश किया है।
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Nepal के नए प्रधानमंत्री KP Sharma Oli कल सुबह 11 बजे लेंगे शपथ
पुष्प कमल दहल द्वारा विश्वास प्रस्ताव हारने के बाद नेपाल के राष्ट्रपति पौडेल ने शुक्रवार शाम को नेपाली संसद में राजनीतिक दलों को प्रधानमंत्री पद के लिए दावा पेश करने के लिए बुलाया था। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 76 (2) के अनुसार दावा पेश करने का आह्वान किया था।
राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान में कहा, “माननीय राष्ट्रपति श्री राम चंद्र पौडेल ने नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76 (2) के अनुसार प्रतिनिधि सभा के सदस्य श्री केपी शर्मा ओली को नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है।” बयान के अनुसार, ओली के लिए शपथ समारोह सोमवार को सुबह 11 बजे (NST) निर्धारित किया गया है।
ओली के साथ, मंत्रियों के एक समूह को भी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, जिसके लिए पार्टियां चर्चाओं का दौर चला रही हैं।
ओली और कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने संयुक्त रूप से शुक्रवार शाम को विश्वास मत के नतीजों के ठीक बाद UML प्रमुख को नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति के समक्ष एक आवेदन पर हस्ताक्षर किए।
नेपाली कांग्रेस और छोटी पार्टियों के समर्थन से ओली ने प्रधानमंत्री पद के लिए संसद में बहुमत का दावा करते हुए 165 सांसदों के हस्ताक्षर प्रस्तुत किए थे।
नेपाल के संविधान के अनुसार, प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के लिए 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 138 का बहुमत प्राप्त करना अनिवार्य है। ओली उस वर्ष संविधान लागू होने के तुरंत बाद अक्टूबर 2015 में पहली बार प्रधानमंत्री बने और अगस्त 2016 तक सत्ता में रहे।
इसके अलावा, प्रधानमंत्री को अपना समर्थन साबित करने के लिए नियुक्ति के 30 दिनों के भीतर विश्वास मत प्राप्त करना भी अनिवार्य है।
2017 में आम चुनावों के बाद, ओली, जो चीन के पक्ष में लोगों के बीच राष्ट्रवादी भावना लाने में सक्षम थे, ने सरकार बनाई और फरवरी 2018 से मई 2021 तक सत्ता में रहे।
संसद में सबसे बड़ी पार्टी के संसदीय नेता के रूप में दावा पेश करने के बाद ओली को मई 2021 से जुलाई 2021 तक संवैधानिक प्रावधान 76 (3) के तहत फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।
लगभग तीन वर्षों तक सत्ता में रहने के दौरान, ओली ने दो बार संसद को भंग किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करके बहाल कर दिया।
नेपाली कांग्रेस और सीपीएन-यूएमएल (नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी- एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) ने 2 जुलाई को मंत्रिपरिषद में क्रमशः 9 और 8 मंत्रालयों को विभाजित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। कांग्रेस प्रमुख देउबा और यूएमएल अध्यक्ष ओली के बीच 2 जुलाई को हुए समझौते के अनुसार, दोनों दल 2027 में अगले आम चुनावों तक बारी-बारी से सरकार का नेतृत्व करेंगे। लेकिन, इस सौदे को आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया है।
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