बीजेपी सांसद Nishikant Dubey ने कहा है कि उन्होंने पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिससे दोनों के बीच चल रहा विवाद और बढ़ गया है। X पर एक पोस्ट में, दुबे ने कहा कि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का एक सिविल मुकदमा दायर किया है, जिसमें उन्होंने गर्ग से ₹2 करोड़ के हर्जाने की मांग की है।
उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में मानहानि का एक आपराधिक मामला भी दर्ज कराया गया है। Nishikant Dubey ने कहा कि अब इस मामले का फैसला अदालतें करेंगी और इस केस में पिछले 18 वर्षों में एक सांसद के तौर पर उनके कामकाज के रिकॉर्ड की भी जांच की जाएगी।
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Nishikant Dubey ने कानूनी नोटिस के बाद बढ़ाया मामला
ये मामले दुबे द्वारा पिछले सप्ताह गर्ग को भेजे गए कानूनी नोटिस के बाद सामने आए हैं। इस नोटिस में बीजेपी सांसद ने बिना शर्त माफी मांगने, बयान वापस लेने और उन पर लगाए गए आरोपों को हटाने की मांग की थी।
Nishikant Dubey ने गर्ग को इन मांगों को पूरा करने के लिए सात दिन का समय दिया था और ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी थी।गर्ग ने नोटिस के जवाब में दुबे की मांगों को खारिज कर दिया और कहा कि नोटिस सही नहीं था।
सोशल मीडिया पर एक डिटेल्ड पोस्ट में, पूर्व वित्त सचिव ने अपना पक्ष रखा और कहा कि नोटिस में जिन बयानों का ज़िक्र है, वे घटनाओं के बारे में उनकी समझ और याददाश्त पर आधारित थे।
गर्ग ने भारत की GDP ग्रोथ पर लिखे अपने एक ओपिनियन आर्टिकल का भी ज़िक्र किया और कहा कि बाद में दुबे ने X पर उनकी आलोचना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुबे द्वारा 3 मार्च, 2018 को लिखा गया एक पत्र शेयर किया।
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Subhash Garg बोले- चिट्ठी 2026 में पहली बार मिली
इस चिट्ठी में Nishikant Dubey ने गर्ग की आर्थिक नीति के नज़रिए पर चिंता जताई थी, जब वे आर्थिक मामलों के विभाग में सेक्रेटरी थे। गर्ग ने कहा कि उन्हें 2018 की यह चिट्ठी पहली बार सितंबर 2026 में तब मिली, जब दुबे ने इसे X पर पोस्ट किया। उन्होंने यह भी कहा कि उस समय उन्होंने दुबे के सोशल मीडिया पोस्ट या 2018 की चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया था।
बाद में यह विवाद तब और बढ़ गया जब गर्ग ने एक पॉडकास्ट के दौरान दुबे के साथ अपनी कथित बातचीत के बारे में बात की। दुबे ने गर्ग के दावे को गलत बताया है और आरोपों से इनकार किया है।
अब दुबे के यह कहने के बाद कि मानहानि की सिविल और क्रिमिनल, दोनों तरह की कार्यवाही शुरू कर दी गई है, यह विवाद कानूनी दायरे में आ गया है। आरोपों और जवाबी आरोपों पर संबंधित अदालतों में सुनवाई होगी।
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