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UP: उद्योगों को सस्ते दर पर मिलेगी जमीन, खेती की जमीन के औद्योगिक भू-उपयोग में बदलने का शुल्क 15% घटाया गया।

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश में अब उद्योगों के लिए जमीन और सस्ते दर मिल सकेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में खेती की जमीन के औद्योगिक भू-उपयोग में बदलने का शुल्क 15% घटाने का फैसला लिया गया है। अब औद्योगिक भू-उपयोग के लिए सर्किल रेट का 20% ही देना होगा। पहले यह दर 35% थी। इससे उद्योगों के लिए लैंडबैंक बढ़ाने में मदद मिलेगी।

कैबिनेट ने यूपी नगर योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली-2014 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। आदेश जारी होते ही यह बदलाव अमल में आ जाएगा। सरकार के मुताबिक, शुल्क कम होने से उद्यमी औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहित होंगे। निवेश आकर्षित कर नई इकाईयां लगाई जा सकेंगी, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

देसी शराब के लिए रिजर्व होगा 18% शीरा

कैबिनेट ने नई शीरा नीति को मंजूरी दे दी। 18% शीरा देसी शराब के लिए आरक्षित किया जाएगा। शीरे का परिवहन जीपीएस युक्त टैंकरों से होगा। अब तक सड़क मार्ग से परिवहन के लिए 45 दिन की अधिकतम अवधि सीमा है। इसके बाद रोज 5 हजार रुपये जुर्माना लगता है। अब जुर्माने की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये तय कर दी गई है। हर चीनी मिल को आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे की बिक्री के लिए हर महीने की 7 तारीख तक ऑनलाइन शीरा पोर्टल पर टेंडर अपलोड करना होगा।

विंध्यवासिनी मंदिर का मार्ग चौड़ा होगा

मीरजापुर के प्रसिद्ध विंध्यवासिनी धाम कॉरिडोर के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूर किया है। इसके तहत विंध्यवासिनी देवी मंदिर के चारों ओर 50 फुट का परिक्रमा पथ बनेगा। अभी मंदिर के चारों ओर श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं, लेकिन मार्ग संकरा होने से दुर्घटना की आशंका रहती है। कॉरिडोर का कुल क्षेत्रफल 2,542 वर्गमीटर होगा। परियोजना के बारे में आगे फैसलों के लिए सीएम को अधिकृत कर दिया गया है।

सारनाथ-कुशीनगर पर खर्च होंगे 167 करोड़

बौद्ध सर्किट के दो अहम केंद्रों सारनाथ और कुशीनगर के विकास पर 167 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट ने सारनाथ के लिए 18 और कुशीनगर में 8 विकास परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। दोनों ही स्थलों पर विपश्यना ध्यान केंद्रों का निर्माण होगा। मार्गों पर स्ट्रीट लाइट, चौराहों का सौंदर्यीकरण, गोल्फकोर्ट की सुविधा, कुशीनगर में हिरण्यवती नदी पर फुटओवर ब्रिज बनाया जाएगा। कैबिनेट ने मुजफ्फरनगर में श्री शुकदेव आश्रम स्वामी कल्याण देव सेवा ट्रस्ट को लीज पर दी गई 5 एकड़ जमीन का लीज 30 वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड को भेजने पर सहमति दे दी है।

यूपी की खेती में मदद करेगा जापान

प्रदेश के कृषि शिक्षा व अनुसंधान विभाग और जापान के वन तथा मत्स्य मंत्रालय के बीच मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन को भी मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। जापान खेती को बेहतर बनाने तथा प्रदेश के कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों में कृषि संबंधी क्षेत्रों में रिसर्च, एजुकेशन एवं एक्सटेंशन के क्षेत्र में एक्सिलेंस प्राप्त करने में मदद करेगा। एक अन्य फैसले में जल-जीवन मिशन के तहत बुंदेलखंड, विंध्य और गुणवत्ता प्रभावित गांवों में पेयजल योजना को भी मंजूर कर लिया गया है। 200 करोड़ से अधिक लागत की 3 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। इससे 953 गांवों में शुद्ध पेयजल मिल सकेगा।

Corona: डाबर इंडिया ने कोरोना योद्धाओं को किया सलाम

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नई दिल्ली: डाबर इंडिया ने डीसीपी कार्यालय, आउटर डिस्ट्रिक्ट पीतमपुरा में आयोजित एक विशेष समारोह में दिल्ली पुलिस के कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। इस विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में सुधांशु धर्मा, एडिशनल डीसीपी-I, आउटर डिस्ट्रिक्ट और आनंद कुमार मिश्रा, एडिशनल डीसीपी-II आउटर डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली उपस्थित रहे।

वही डाबर इंडिया की ओर से मुकेश मिश्रा वाइस प्रेसिडेंट (हेल्थ केयर), मोहित पाल सिंह, सीनियर ब्रांड मैनेजर (डाबर च्यवनप्राश) और नवनीत कुमार (मैनेजर ब्रांड एक्टिवेशन) कार्यक्रम में शामिल हुए। मुकेश मिश्रा ने कहा ने दिल्ली पुलिस की सेवा का आभार व्यक्त करते हुए इम्युनिटी को मजबूत करने पर जोर दिया।डाबर इंडिया के इस प्रयास की सराहना करते हुए सुधांशु धर्मा, एडिशनल डीसीपी–I, (आउटर डिस्ट्रिक्ट) ने डाबर इंडिया से आए हुए पदाधिकारियों को प्रशंसा प्रमाण पत्र देते हुए पुलिस बल का मनोबल बढ़ाने वाली डाबर च्यवनप्राश की पहल का अभिनंदन किया, और साथ ही चिकित्सक, सफाई कर्मियों की सेवाओं को भी याद किया।

आनंद कुमार मिश्रा, एडिशनल डीसीपी-II (आउटर डिस्ट्रिक्ट) ने पुलिस प्रशासन के लिए सेवा को सलाम कार्यक्रम द्वारा मिले हुए जनता के प्यार और विश्वास का आभार व्यक्त किया और आयोजन की जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाने वाले वृत्ति सॉल्यूशंस लिमिटेड के प्रतिनिधियों को भी प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस मौके पर डाबर इंडिया ने दिल्ली पुलिस के आउटर डिस्ट्रिक्ट के कोरोना योद्धाओं को 1500 से अधिक च्यवनप्राश भी सौपे और डाबर परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं दी।

तुर्की, यूनानी द्वीप में भूकंप: मरने वालों की संख्या बढ़कर 26 हुई

(डिसक्लेमर:यह आर्टिकल एजेंसी फीड से ऑटोअपलोड हुआ है)

इजमिर (तुर्की), 31 अक्टूबर (एपी) तुर्की के तट और यूनान के सामोस द्वीप के बीच इजियन सागर में आए शक्तिशाली भूकंप के कारण मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर कम से कम 26 हो गई है और 800 से अधिक लोग घायल हुए हैं। शुक्रवार दोपहर को आए भूकंप के कारण तुर्की के तीसरे सबसे बड़े शहर इजमिर में इमारतें ढह गईं और इजमिर जिले के सेफेरिहिसार एवं सामोस में छोटी सुनामी भी आई। इसके बाद भी भूकंप बाद के सैकड़ों झटके आए। बचाव दल भूकंप में जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं। तुर्की के आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन विभाग ने बताया कि इजमिर में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से एक बुजुर्ग महिला की मौत डूबने के कारण हुई। स्वास्थ्य प्राधिकारियों ने बताया कि सामोस में एक दीवार ढहने के कारण फंसी दो किशोरियों की मौत हो गई। द्वीप में कम से कम 19 लोग घायल हुए हैं। भूकंप में 800 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। विभाग ने बताया कि भूकंप का केन्द्र एजियन सागर में 16.5 किलोमीटर नीचे था। भूकंप की तीव्रता 6.6 दर्ज की गई। यूरोपीय- मूध्यसागर भूकंप विज्ञान केन्द्र ने कहा कि शुरुआत में भूकंप की तीव्रता 6.9 थी और इसका केन्द्र यूनान के उत्तर-उत्तरपूर्व में सामोस द्वीप में था। प्राधिकारियों ने इजमिर निवासियों को सचेत किया है कि वे क्षतिग्रस्त इमारतों में अभी नहीं लौटें, क्योंकि भूकंप बाद से झटकों के कारण ये इमारतें ढह सकती हैं। इजमिर में 3,000 से अधिक राहत कर्मियों और राहत सामग्री को भेजा गया है। यूनान और तुर्की के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच दोनों देशों के अधिकारियों ने इस मुश्किल समय में एकजुटता दिखाते हुए संदेश जारी किए तथा यूनान और तुर्की के राष्ट्रपतियों ने फोन पर बातचीत की। एपी सिम्मी शाहिदशाहिद

Armenia-Azarbejan War : 5 दिन में ‘कब्‍जा’ करना चाहता था अजरबैजान, आर्मीनिया के पलटवार से पस्‍त

येरेवान

नगोर्नो-काराबाख पर कब्‍जे के लिए अजरबैजान ने तुर्की के साथ मिलकर एक बड़ी रणनीति बनाई थी। अजरबैजान को उम्‍मीद थी कि वह तुर्की और इजरायली हथियारों के बल पर अचानक से हमला करके 5 दिन में नगोर्नो-काराबाख के बड़े इलाके पर कब्‍जा कर लेगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और आर्मीनिया की सेना ने इतना तगड़ा पलटवार किया कि यह युद्ध अब दूसरे महीने में प्रवेश कर गया है। यही नहीं इस जंग में अजरबैजान सरकार को उसके अनुमान से ज्‍यादा सैनिकों और पैसे का नुकसान उठाना पड़ा है।

काकेकश इलाके में तैनात एक पश्चिमी सैन्‍य अधिकारी ने एशिया टाइम्‍स से बातचीत में कहा, ‘सभी संकेत बताते हैं कि अजरबैजान की असली योजना अचानक से भीषण हमला करके 3 से 5 दिन तक युद्ध लड़ने की थी ताकि आर्मीनिया को सेना को पीछे ढकेला जा सके।’ इस आक्रामक सैन्‍य कार्रवाई की शुरुआत 27 सितंबर को हुई थी और अब यह दूसरे महीने में प्रवेश कर गई है। यही नहीं रूसी राष्‍ट्रपति के मुताबिक इस लड़ाई में अब तक 5 हजार लोग मारे गए हैं।

अजरबैजान के 5 दिन तक युद्ध लड़ने के समयसीमा की पुष्टि मास्‍को में तैनात एक यूरोपीय सैन्‍य अधिकारी ने भी की। उन्‍होंने कहा कि तुर्की ने आर्मीनिया से लड़ने के लिए 1 हजार सीरियाई आतंकवादियों की भर्ती की थी। इन आतंकवादियों को अचानक से हमला करना था और उन्‍हें उन जगहों पर तैनात किया गया था जहां पर कराबाख की सेना कमजोर थी। सैन्‍य अधिकारी ने कहा कि अजरबैजान ने आर्मीनिया की सेना को बहुत कम आंका जिसके पास पहाड़ों पर लड़ने का भौगोलिक फायदा था।

अजरबैजान ने यह आक्रामक सैन्‍य कार्रवाई ऐसे समय पर की जब अमेरिका में राष्‍ट्रपति चुनाव प्रचार चल रहा था। अजरबैजान को उम्‍मीद थी कि आर्मीनिया के पास जब तक अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर सहायता आएगी तब‍ तक वह अपने मंसूबों में कामयाब हो चुका होगा। उसने यह भी सोचा था एक बार उसका नगोर्नो-काराबाख के जिन इलाकों पर कब्‍जा हो जाएगा, वहीं पर वह संघर्ष विराम कर लेगा। इससे कब्‍जा की हुई जमीन उसके हिस्‍से में आ जाएगी।

इस युद्ध में रूस ने भी उदासीन रवैया अपनाया। अजरबैजान को लगा कि वह इजरायल और तुर्की के घातक हथियारों के बल पर नगोर्नो-काराबाख के काफी इलाके पर कब्‍जा कर लेगा। हालांकि उसे आर्मीनिया की सेना के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। अजरबैजान ने अपना सारा जोर पिछले कुछ दिनों में शुशी शहर पर लगाया है जिसे प्रतीकात्‍मक रूप से बेहद अहम माना जाता है। आर्मीनिया की सेना के पलटवार का असर यह रहा कि अब दोनों ही देशों के विदेश मंत्री सीजफायर पर बात कर रहे हैं।

अमेरिका में COVID-19 महामारी की शुरुआत के बाद से अब तक की सबसे बड़ी दैनिक वृद्धि दर्ज, एक दिन में 90 हजार से ज्यादा मामले।

न्यूयॉर्क: अमेरिका ने COVID-19 महामारी की शुरुआत के बाद से अब तक की सबसे बड़ी दैनिक वृद्धि दर्ज की है। यहां एक दिन में 90 हजार से ज्यादा मामले सामने आए हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, देश में मामलों की संख्या 80 लाख से 90 लाख होने में यानि कि 10 लाख नए मामले सामने आने में केवल 14 दिन का समय लगा है।

इन दिनों अमेरिका में मामलों और मौतों की संख्या आसमान छू रही है। यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के मुताबिक यहां गुरुवार को 90,155 नए मामले और 1,055 मौतें दर्ज हुईं। इस हफ्ते में 4 बार COVID-19 मामलों की संख्या 80 हजार से अधिक रही। गुरुवार को यहां के 9 राज्यों इलिनोइस, इंडियाना, मेन, मिशिगन, मिनेसोटा, न्यू मेक्सिको, नॉर्थ कैरोलाइना, नॉर्थ डकोटा और ओहायो में अब तक की सर्वाधिक दैनिक वृद्धि दर्ज की गई।

COVID-19 ट्रैकिंग प्रोजेक्ट के मुताबिक, अमेरिका में इस हफ्ते 5 लाख से ज्यादा संक्रमणों के रिकॉर्ड होने की जानकारी दी। वहीं देश में कोविड रोगियों के अस्पताल में भर्ती होने की संख्या इस महीने की शुरूआत की औसत संख्या 30 हजार से बढ़कर 43 हजार रही।

‘यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन’ के पूर्व कमिश्नर स्कॉट गॉटलिब ने गुरुवार को एक साक्षात्कार के दौरान कहा, “इस COVID-19 महामारी के सबसे कठिन दिन अगले दो महीने हैं। हम हमारे सुरक्षा उपायों को नहीं छोड़ सकते हैं।” इतना ही नहीं उन्होंने चेतावनी दी है कि अमेरिका अगले कुछ हफ्तों में या शायद इसी हफ्ते से रोजाना 1 लाख मामलों की संख्या को पार करेगा।

Supreme Court Judgement: सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसला में बच्चे का अधिकार सर्वोपरि रखते हुए मां को दी कस्टडी

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सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई में अपने विशेषाधिकार का प्रयोग किया और अनुच्चेद-142 का इस्तेमाल करते हुए कहा कि बच्चे का हित सर्वोपरि है। दरअसल एक मामले में बच्चे के पिता बेंगलूर में रहते हैं और मां सिंगापुर में नौकरी करती हैं। सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि बच्चे की कस्टडी बेंगलूर में पिता के पास रहे या फिर उसे सिंगापुर में मां की कस्टडी में दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तय करने के लिए उसे सिंगापुर में मां की कस्टडी में भेजने को कहा लेकिन साथ ही कहा कि पिता अपने बच्चे से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करेंगे और उन्हें विजिटिंग अधिकार भी दिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता महिला से कहा कि वह कोर्ट में अंडरटेकिंग दें कि वह कोर्ट द्वारा तय शर्त का पालन करेंगी।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि विडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये बच्चे ने संकेत दिया कि वह अपनी मां के साथ सिंगापुर में रहना चाहता है लेकिन साथ ही वह अपने पिता से भी अटैच है। याचिकाकर्ता महिला सिंगापुर में रहती हैं और वहां कंपनी में काम करती हैं। इस मामले में बच्चे की उम्र 7 साल है और बच्चे का हित सर्वोपरि है।

‘बच्चे के पिता का विजिटिंग राइट्स भी जरूरी’

सुप्रीम कोर्ट इसे देखते हुए अनुच्छेद-142 का इस्तेमाल करती है और केस की पेंडेंसी के दौरान बच्चे के हित और बेहतरी को देख रही है। बताया गया है कि कोविड 19 से सिंगापुर फ्री हो चुका है और वह वहां क्लास अटैंड और ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेगा। इस मामले में संतुलन कायम रखना होगा और बच्चे के पिता का विजिटिंग राइट्स भी जरूरी है। मामले में पैरेंट्स के बीच के टकराव की स्थिति में बच्चे के मन में सुरक्षा की भावना रहे इसके लिए संतुलन जरूरी है और बच्चे के हित को सर्वोपरि सुनिश्चित करना अनिवार्य है ताकि दोनों पैरेंट्स की उपस्थिति में बच्चे का विकास हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मत है कि बच्चे को सिंगापुर ले जाने की इजाजत है जहां उसकी मां रहती हैं और नौकरी करती हैं।

मां के साथ रहेगा बच्चा

सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा कि हम हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज करते हैं जिसमें हाई कोर्ट ने बच्चे की मां को बेंगलूर से बाहर बच्चे को ले जाने की इजाजत नहीं दी थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि बच्चे की मां को इजाजत है कि वह बच्चे को सिंगापुर ले जा सकती है जहां वह रहती हैं। बच्चे की मां (याचिकाकर्ता) बच्चे का वहां के स्कूल में दाखिला कराएंगी और बच्चे को ले जाने का इंतजाम करेंगी। बच्चे के पिता 48 घंटे के दौरान बच्चे के पासपोर्ट याचिकाकर्ता को सौंपेंगे।

पिता को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बात करने की मिली इजाजत

बच्चे के पिता को इजाजत होगी कि वह विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शनिवार और रविवार को अपने बच्चे के एक घंटे बात कर सकेंगे और बाकी के पांच दिन पांच से 10 मिनट बात करेंगे। जब वह छुट्टी में सिंगापुर जाएंगे तो आधी छुट्टी के दौरान 10 बजे सुबह से शाम छह बजे तक बच्चे से मिल सकेंगे। बच्चे को उसकी मां साल में दो बार बेंगलूर लेकर आएंगी और इस दौरान पिता को मिलने की इजाजत होगी। साथ ही गर्मी की छुट्टियों में अगले साल 2021 में जब बच्चे को लेकर उसकी मां बेंगलूर लेकर आएंगी तो पिता उस दौरान उससे मिल सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तों के बारे में याचिकाकर्ता महिला को अंडरटेकिंग देने को कहा। अदालत ने कहा कि जब तक केस पेंडिंग है तब तक ये आदेश प्रभावी रहेगा।

बच्चे की कस्टडी के लिए शुरू हुई लड़ाई

पेश मामले में याचिकाकर्ता महिला की शादी 2009 में हुई थी। पति बेंगलूर में रहते हैं। 2013 में बच्चे का जन्म हुआ। बाद में पति-पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद हुआ और इसके बाद दोनों 2016 से अलग रहने लगे। इसी बीच पत्नी ने बेंगलूर की अदालत में तलाक की अर्जी दाखिल की और वह पेंडिंग है। साथ ही उन्होंने डीवी एक्ट के तहत भी केस दायर किया जो पेंडिंग है। 2017 से वह सिंगापुर में नौकरी कर रही है। जुलाई 2017 में महिला ने बच्चे का पासपोर्ट मांगा और इसके लिए अर्जी दाखिल की। पति ने इसका विरोध किया। साथ ही बच्चे की कस्टडी को लेकर दोनों में कानूनी लड़ाई शुरू हुई।

महिला ने खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

बेंगलूर की फैमिली कोर्ट ने 4 जनवरी 2018 को पासपोर्ट की मांग वाली महिला की अर्जी खारिज कर दी और पति की उस अर्जी को स्वीकार कर लिया जिसमें कहा गया था कि महिला बेंगलूर से बाहर बच्चे को न ले जाएं। यानी बेंगलूर से बाहर बच्चे को ले जाने पर कोर्ट ने मनाही कर दी। महिला ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और बेंगलूर से बाहर बच्चे को ले जाने पर रोक के फैसले को बरकरार रखा। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।

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