PM Modi ने रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ नई दिल्ली में अपने 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर बैठक की।
बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी मौजूद थे।
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यह बैठक 7 मई को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के साथ बढ़े तनाव के बाद हुई है। इस ऑपरेशन में 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के प्रतिशोध में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में नौ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था, जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई थी।
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भारत आतंकवाद के खिलाफ रहेगा अडिग – जयशंकर
इस बीच, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा, कि भारत और पाकिस्तान ने गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनाई है और कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपना दृढ़ और अडिग रुख जारी रखेगा।
उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “भारत और पाकिस्तान ने आज गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनाई है। भारत ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रुख बनाए रखा है। वह ऐसा करना जारी रखेगा।”
मंत्री की यह टिप्पणी भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ द्वारा इस बात पर सहमति जताए जाने के बाद आई है कि दोनों पक्ष सभी गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोक देंगे।
इससे पहले, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मीडिया को बताया कि पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक ने शनिवार दोपहर अपने भारतीय समकक्ष से संपर्क किया।
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उन्होंने कहा, “पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक (डीजीएमओ) ने आज दोपहर 15:35 बजे भारतीय डीजीएमओ को फोन किया। उनके बीच इस बात पर सहमति बनी कि दोनों पक्ष भारतीय मानक समय के अनुसार 1700 बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सभी गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोक देंगे।”
उन्होंने कहा, “आज दोनों पक्षों को इस सहमति को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। सैन्य अभियान महानिदेशक 12 मई को दोपहर 12 बजे फिर से बातचीत करेंगे।”
हालांकि, भारत ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान ने गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए दिन में दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बनी सहमति का उल्लंघन किया है और भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की और सीमा पर घुसपैठ से निपटा।
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक विशेष ब्रीफिंग में कहा कि यह आज पहले बनी सहमति का उल्लंघन है और भारत “इन उल्लंघनों को बहुत गंभीरता से लेता है”।
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