PM Modi ने मंगलवार को चंडीगढ़ में नए फौजदारी कानून के क्रियान्वयन पर एक प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी का निरीक्षण करने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी थे।
प्रदर्शनी में अधिकारियों ने दोनों नेताओं को नए तीन आपराधिक कानूनों – भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सफल क्रियान्वयन के बारे में जानकारी दी।
कार्यक्रम में इन कानूनों के व्यावहारिक अनुप्रयोग को प्रदर्शित किया गया, जिसमें दिखाया गया कि कैसे ये कानून आपराधिक न्याय परिदृश्य को नया रूप दे रहे हैं। एक लाइव प्रदर्शन भी आयोजित किया गया, जिसमें अपराध स्थल की जांच का अनुकरण किया गया, जहां नए कानूनों को लागू किया गया।
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तीनों कानूनों की संकल्पना PM Modi के दृष्टिकोण से प्रेरित थी
तीनों कानूनों की संकल्पना प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित थी, जिसमें औपनिवेशिक युग के कानूनों को हटाना था, जो स्वतंत्रता के बाद भी अस्तित्व में थे, और दंड से न्याय पर ध्यान केंद्रित करके न्यायिक प्रणाली को बदलना था। इसे ध्यान में रखते हुए, इस कार्यक्रम का विषय “सुरक्षित समाज, विकसित भारत- दंड से न्याय तक” रखा गया था, एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है।
नए आपराधिक कानून, जिन्हें 1 जुलाई, 2024 को देश भर में लागू किया गया था, का उद्देश्य भारत की कानूनी प्रणाली को समकालीन समाज की जरूरतों के लिए अधिक पारदर्शी, कुशल और अनुकूल बनाना है। ये ऐतिहासिक सुधार भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक हैं, जो साइबर अपराध, संगठित अपराध जैसी आधुनिक चुनौतियों से निपटने और विभिन्न अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए नए ढांचे लाते हैं।
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