PM Modi आज कैबिनेट और सीसीएस की अहम बैठकों की अध्यक्षता करेंगे
पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम समझौते के मद्देनजर PM Modi बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल और सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) की अहम बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। जानकारी के अनुसार, मंत्रिमंडल की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी, जिसके बाद अहम सीसीएस बैठक होगी।
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युद्ध विराम के बाद यह पहली ऐसी रणनीतिक चर्चा है और यह ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हो रही है जब पहलगाम आतंकी हमले और भारतीय सशस्त्र बलों के सटीक जवाबी हमले “ऑपरेशन सिंदूर” के बाद सुरक्षा स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।
सूत्रों के अनुसार, आज की सीसीएस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के रोडमैप, पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच और युद्ध विराम के मद्देनजर सीमा सुरक्षा की समीक्षा पर बड़े फैसले शामिल हो सकते हैं।
उच्च स्तरीय भागीदारी और संभावित निर्णय
जबकि कैबिनेट बैठक में सभी केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे, सीसीएस बैठक में पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भाग लेंगे। रिपोर्टों के अनुसार, रक्षा, गृह और विदेश मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारी अपडेट पेश करेंगे और ताजा खुफिया इनपुट के आधार पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है।
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PM Modi की अध्यक्षता में तीसरी सीसीएस बैठक
यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए भीषण आतंकवादी हमले के बाद यह तीसरी सीसीएस बैठक होगी, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी। 23 अप्रैल को हुई पहली सीसीएस बैठक में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संकल्प लिया गया था।
30 अप्रैल को प्रधानमंत्री के आवास पर हुई दूसरी बैठक में जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एक साहसिक सैन्य प्रतिक्रिया हुई – ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवादी बुनियादी ढांचे को बेअसर करने और पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देने के लिए सेना, नौसेना और वायु सेना द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई।
युद्धविराम की शर्तें और आगे की रणनीति
आज की सीसीएस चर्चा में युद्धविराम के बाद एलओसी और आईबी पर मौजूदा स्थितियों, संभावित भविष्य के खतरों और भारत के अगले कूटनीतिक या सैन्य कदमों पर चर्चा होने की उम्मीद है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) और सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुखों सहित शीर्ष सैन्य अधिकारियों के भी इसमें शामिल होने की संभावना है।
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