केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े के बाद, केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री Pralhad Joshi को सौंप दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर जोशी को यह ज़िम्मेदारी सौंपी है।
यह फ़ैसला ऐसे अहम समय पर लिया गया है जब NEET-UG विवाद और परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर चिंताओं के कारण शिक्षा मंत्रालय अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का सामना कर रहा है। सरकार के इस कदम को प्रशासनिक स्थिरता और संकट से प्रभावी ढंग से निपटने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
Pralhad Joshi अभी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय संभाल रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त ज़िम्मेदारी मिलने के बाद, जोशी अब एक ऐसे बेहद संवेदनशील विभाग की देखरेख करेंगे, जिसे लेकर छात्रों और अभिभावकों में चिंता बढ़ रही है।
अतिरिक्त प्रभार मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रह्लाद जोशी ने कहा, “प्रधानमंत्री ने मुझ पर भरोसा जताया है और मुझे यह ज़िम्मेदारी सौंपी है। मैं पूरी विनम्रता और ज़िम्मेदारी के साथ इसे निभाऊंगा। मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं। उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में मैं ईमानदारी से काम करूंगा और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा।”
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Pralhad Joshi कौन हैं और उन्हें शिक्षा मंत्रालय के लिए क्यों चुना गया?
Pralhad Joshi को मोदी सरकार के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद नेताओं में से एक माना जाता है। उन्होंने 2019 से 2024 तक संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर काम किया, जहाँ उन्होंने संसद में सरकार की रणनीतियों को संभालने, विपक्ष के साथ तालमेल बिठाने और मुश्किल हालात से निपटने में अहम भूमिका निभाई।
अपने प्रशासनिक अनुभव और मुश्किल हालात को संभालने की काबिलियत के लिए पहचाने जाने वाले जोशी की नियुक्ति को सरकार का एक रणनीतिक फ़ैसला माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब शिक्षा क्षेत्र को जनता की कड़ी नज़र का सामना करना पड़ रहा है।
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Pralhad Joshi के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं?
NEET-UG विवाद के बाद छात्रों और अभिभावकों का भरोसा बहाल करना जोशी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, पेपर लीक रोकना और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना उनकी शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल होगा।
उन्हें परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के खिलाफ़ सख़्त कानून लागू करने, छात्रों और शिक्षण संस्थानों के साथ बातचीत बेहतर बनाने और परीक्षा प्रक्रिया में जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी ध्यान देना होगा।
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