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NewsnowदेशPunjab के हर परिवार को मिलेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली: भगवंत मान

Punjab के हर परिवार को मिलेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली: भगवंत मान

2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए प्रमुख वादों में से एक था, हर महीने हर घर में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना।

चंडीगढ़ : Punjab के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के लोगों को दी गई ‘गारंटी’ को पूरा कर रही है क्योंकि शुक्रवार से हर घर को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी।

आप सरकार ने इससे पहले एक जुलाई से Punjab के हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी।

Punjab के इतिहास में एक नई मिसाल

उन्होंने कहा, “पिछली सरकारें चुनावों के दौरान वादे करती थीं… वादे पूरे होने में पांच साल बीत जाते थे लेकिन हमारी सरकार ने पंजाब के इतिहास में एक नई मिसाल कायम की है। आज हम पंजाबियों को दी गई एक और गारंटी को पूरा करने जा रहे हैं। आज से पंजाब के हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी।”

हर महीने Punjab के हर घर में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना, 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए प्रमुख वादों में से एक था।

Every family of Punjab will get 300 units of free electricity
आप के राघव चड्ढा ने कहा कि पंजाब दिल्ली के बाद मुफ्त बिजली पाने वाला दूसरा राज्य बन गया है। (फ़ाइल)

आप नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि पंजाब लोगों को मुफ्त बिजली मुहैया कराने वाला दिल्ली के बाद दूसरा राज्य बन गया है।

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चड्ढा ने ट्वीट किया, “आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि पंजाब दिल्ली के बाद दूसरा राज्य बन गया है जहां मुफ्त में जीवन रेखा बिजली मिलती है। पंजाबियों को ‘केजरीवाल की पहली गारंटी’ एक वास्तविकता बन गई है।”

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 27 जून को आप-सरकार का पहला बजट पेश करते हुए कहा था कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने से सरकारी खजाने पर 1800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

Every family of Punjab will get 300 units of free electricity

“आप सरकार 1 जुलाई से पंजाब के सभी नागरिकों को प्रति माह 300 यूनिट घरेलू बिजली आपूर्ति मुफ्त प्रदान करके पंजाब के लोगों को दी गई अपनी पहली गारंटी को पूरा कर रही है। इससे पंजाबियों को बड़ी राहत मिलेगी, जो अत्यधिक बिजली बिलों से जूझ रहे हैं।” चीमा ने कहा था।

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उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने पहले से ही इस योजना को फालतू खर्च में कटौती करके और स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि के माध्यम से वित्तपोषित करने की योजना बनाई है।

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