देहरादून: नए मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की पहली बैठक (Cabinet Meeting) में 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए छह प्रस्तावों को अपनाया गया।
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने आज एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि प्रस्तावों में लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग के माध्यम से भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, पारदर्शी, संवेदनशील और त्वरित सेवाएं देना और कोरोनोवायरस महामारी के प्रभावी नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना शामिल है।
Pushkar Singh Dhami के शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद रविवार को 11 मंत्रियों की टीम के साथ कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) हुई थी, लेकिन देर रात तक बैठक चलने के कारण आज मीडिया ब्रीफिंग हुई।
उनियाल ने कहा कि बैठक में कैबिनेट द्वारा पारित अन्य प्रस्तावों में युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करना, दलितों का उत्थान और महिलाओं को सशक्त बनाना शामिल है।
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उन्होंने कहा कि प्रस्तावों के अलावा कैबिनेट द्वारा कुछ बड़े फैसले लिए गए, जिसमें अतिथि शिक्षकों का वेतन ₹ 15,000 से बढ़ाकर ₹ 25,000 प्रति माह और उन्हें उनके गृह जिलों में तैनात करना शामिल है।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय पॉलिटेक्निक संस्थानों के लगभग 200 संविदा कर्मचारियों की सेवा की निरंतरता, हड़ताल अवधि के मनरेगा श्रमिकों को वेतन का भुगतान और विभिन्न विभागों में लगभग 22,000 रिक्तियों को भरने के लिए किया गया था, श्री उनियाल ने कहा।
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निष्क्रिय जिला रोजगार कार्यालयों को पुनर्जीवित करने का भी निर्णय लिया गया। पुलिस विभाग के वेतन संबंधी मुद्दों को देखने के लिए सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में एक कैबिनेट उप-समिति का भी गठन किया गया था।
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